साल्ट ट्रेडिङ डुबाउने खेलमा अर्थमन्त्री

 

 
 

काठमाडौं –एकपछि अर्को गर्र्दै संस्थानहरू बन्द भइरहेका बेला चलिरहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको भविष्यमाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले यसरी चलिरहेका संस्थालाई प्रवद्र्धन गर्दै बलियो बनाउँदै लैजाने अपेक्षा गरिएको थियो तर यहीबेला उल्टो बन्द हुने अवस्था बनेको छ । माफियाको चलखेलका कारण कर्पोरेशनको भविष्य संकटोन्मुख हुँदा पनि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मौनता साँधेका छन् । उनको मौनतालाई रहस्यपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ ।

एकथरिले उनको मुखमा पनि माफियाले ‘पैसाको पट्टी’ लगाएको चर्चा गरिरहेका छन् भने अर्कोथरिले अध्ययन गरिरहेको बुझेका छन् ।

साल्ट्र टेडिङलाई नुन ढुवानी गर्न दिएको रकम तथा नेपालमा एकताका फैलिएको कन्ठरोग निवारण गर्न आयोडिन मिसाएर नुन भण्डारण गर्न विदेशिले बनाइएको भवनको समेत मूल्य कायम गर्दै नेपाल सरकारको सेयर कायम गर्ने खेलले अहिले बजार तातिएको छ ।

                                                अर्थका कर्मचारीको रहस्यमय पूर्वतयारी
आधारभूत उपभोग्य सामग्री सुपथ मूल्यमा दिन हरेक वर्ष निश्चित रकम बजेट भाषणमा समायोजन गरेको भएपनि यस वर्षको बजेटमा उक्त शिर्षक नै उल्लेख गरिएको छैन ।
२०५३ सालदेखि नियमित रूपमा प्रत्येक बजेटमा कर्णालीका लगायत दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई नुन ढुवानी अनुदान श्रीषकमा ढुवानी अनुदानको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो । तर, यस वर्ष भने बजेटबाट समेत हटाइएको छ ।

यस विषयमा टुंगो लाग्नुअघि नै अर्थका कर्मचारीले गरेको यो षड्यन्त्रलाई रहस्यमय ढंगले हेरिएको छ । यो विषयलाई लिएर बजेटमा समेत चलखेल गर्नुले माफियाहरूको पकड बढ्दै गएको अनुमान गर्न थालिएको छ ।

बजेटमा नसमेटिएको कुराले ठूलो हंगामा मच्चाउने देखिएपछि भने तत्काल ढाकछोप गर्न ढुवानी खर्च अन्यत्रबाट पैसा निकासी गरिएको छ । यो विषयमा कर्णालीका संसदलाई समेत थाहा नदिई बजेटबाट हटाइएको छ । बाजुराबाट प्रतिनिधी सभाबाट निर्वाचित सांसद लालबहादुर थापा यस विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताए ।

कसैले यसलाई अब ढुवानीको रकम प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने भएकाले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख नगरेको भन्ने भनेर ढाँट्ने गरेका छन्। यसरी साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई बन्द गराएर खुल्ला बजारमा नुन बेच्न दिने र नुन महंग्याउने खेल मामाफियाहरू र अर्थका कर्मचारीको मिलोमतो प्रष्ट देखिन्छ । अर्थमन्त्री मौन बसेपछि उनीहरू मन्त्रीलाई समेत हिस्सेदार बनाउन सफल भएको सरोकारवालाहरू बताउँन थालेका छन्।

                                                         कुरोको चुरो
साल्ट टे«डिङमा अनियमितता भएको भन्दै तत्कालीन सरकारले २०६६ सालमा छानविन समिति गठन गरेको थियो । छानविनको विषय थियो, सेयरवालाहरूलाई दिएको फाइदा अनियमिता भयो भन्ने । त्यही सयममा केही कर्मचारीहरूको गिद्देनजर साल्टमाथि परिसकेको थियो । र, कुरो उठाइयो बस्तुगत अनुदान लाई सेयरमा परिणत गर्ने । तर छानविन समितिले विदेशी निकायले दिएको बस्तुगत अनुदान सरकारको सेयरको रूपमा मिलान गर्न त्रिपक्ष रूपमा गरेका सम्झौताले अप्ठ्यारो पार्ने प्रतिबेदन तयार पार्यो । र २०६७ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णणबाट यस विषयलाई थप अगाडि बढाउन जरुरी नभएको निस्कर्ष सहित अनुदानलाई यथावत राखेर जाने निणय भयो । तर अर्थ मन्त्रालयलगायतका कर्मचारीहरू भने यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त थिए । तर, उनीहरू नयाँ योजना तयार पारीरहे । विदेशी अनुदान पाएको रकम सरकारको सेयरमा परिणत गर्ने हो भने सरकारको नाममा ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म कायम हुने देखिन्छ ।

यो संस्थान सार्वजानिक–निजी साझेदारी नीति अनुरूप चलेको छ । अहिले निजी क्षेत्रको करिब ७९ प्रतिशत सेयर छ भने बाँकी सरकारको स्वामित्वमा रहेको छ । यदि अनुदानको रूपमा खर्च भएको २ अर्ब भन्दा बढी नेपाल सरकारको सेयरको रूपमा परिणत गर्ने हो भने ७५ प्रतिशतसम्म सरकारी लगानी हुन्छ । यो रकमलाई शेयरमा परिणत गर्ने बित्तिकै ढुवानीमा खर्च भएको २ अर्ब भन्दा बढी रकम घाटामा जाने छ । यदि यसो भएको खण्डमा साल्ट टेड्रङको पनि नेश्नल टेड्रिङ जस्तै हालत हुने र बन्द हुने पक्का भएको बताइन्छ ।
बाहिर रूपमा नुन ब्यापार गर्न चाहने ब्यापारी र साल्ट टे«डिङका कारण बजार भाउ स्थिर राख्न परेका कारण साल्टलाई बन्द गराउन पाए आफूले बजार कब्जा गर्न सक्ने मनशाय उनीहरूको छ ।

एक व्यापारी भन्छन्, ‘अहिले चिनीको मूल्य बढाउन खोज्यो सस्तोमा साल्टले बेचिदिन्छ । नाकाबन्दी वा अभाव भयो ग्याँस समेत परल मूल्यमा बेचिदिन्छ । यसकारण केही व्यापारीहरू साल्टलाई जसरी पनि बन्द गराउने पक्षमा छन् ।’

 

                                           समितिको प्रतिबेदन पनि अस्पष्ट
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो छानबिन समितिको प्रतिबेदन पनि अस्पष्ट छ । नेपाल सरकार तथा विदेशीले दिएको सबै सेयरमा परिणत गर्ने हो कि विदेशी अनुदान मात्र सेयरमा परिणत गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।

प्रतिबेदनमा पनि के भनिएको छ भने ‘सरकारले त्रिपक्षीय सम्झौता गर्दा नै प्रस्तुत विषयलाई ध्यान दिनुपथ्र्यो ।’ यस्तै अन्योलताका विचमा यो प्रतिबेदन कार्यान्वयन गर्दा कसलाई फाइदा हुन्छ भन्ने प्रस्ट देखिएको छ ।

                                   अख्तियार दुरूपयोग आयोगकै दुरूपयोग
उक्त विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुुसन्धान आयोग पनि आफ्नो क्षेत्र भन्दा बाहिर गएको आरोप लागेको छ । आयोगले दुई मन्त्रालयको प्रक्रियामा हात हालेको छ । मन्त्रालयले नियम कानुन कार्यान्वयन गर्यो गरेन हेर्ने अधिकार नभएको सरोकारवालाहरूको भनाई छ । ‘अख्तियारको काम भष्ट्राचार भयो कि भएन हेर्ने हो । कुन मन्त्रालयको पत्र कहाँ पुग्यो हेर्न अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा छैन,’ सरोकारवाला मध्येका एकले भने ।

क्षेत्रअधिकार मिच्दै अर्थका कर्मचारी र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानका कर्मचारीको मिलोमतोमा अख्तियार दुरूपयोग आयोगकै दुरूपयोग गरिएका उनी बताउँछन् ।

                                       अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा किन मौन ?
यसमा अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सवै थाहा भएपनि उनी मौन रहनुलाई रहस्यमयी मानिएको छ । यदि माफियाकै योजना अनुसार साल्ट बन्द भएर दुर्गमका जनताले महंगोमा नुन खाने अवस्था आयो भने वर्तमान सरकारले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ ।

मन्त्री खतिवडा आफू जनताबाट चुनिएर नआएका हुनाले खतिवडालाई केही फरक नपरे पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई भने समस्या सिर्जना हुनेछ । विशेष गरी दुर्गम भेगबाट जितेर आएका सभासदमाथि ठूलो प्रश्न चिह्न उठ्नेछ । जसको हानी नेकपाले आगामी निर्वाचनमा बेहोर्नुपर्नेछ ।

एकातिर प्रधानमन्त्री केपि ओली समृद्धिको सपना देखाइरहेका छन् भने अर्कातिर अर्थमन्त्री खतिवडा हरेक जनताको दैनिकीसँग जोडिएको नुनमा रहेको चलखेलमा मौन छ ।
बजेट घोषणापछि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको थियो । पछिल्ला गतिविधिले उनीप्रतिको दृष्टिकोण उनकै पार्टीका नेताहरूको पनि फेरिएको छ । अहिले सत्तापक्षकै नेताहरूले गुनासो गर्दै सुनाउँछन् ‘राजनीतिक फिल्डबाट नआएको प्राविधिक मान्छेलाई अर्थमन्त्री बनाएर गल्ती गरिएछ ।’

मन्त्री खतिवडाले ल्याएको बजेटमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै ठाउँबाट भिन्नाभिन्नै कोणले आलोचना भइरहेको छ ।

डा. खतिवडाले ल्याएको बजेटमा जनपक्षीय योजना कम रहेका छन् । उल्टै जनताले यसअघि पाइरहेका सहुलियत पनि कटौती गर्दै लगिएको छ । जनताको बहुमतबाट बनेको सरकारको अर्थमन्त्री कर्मचारीतन्त्र भित्रका केही भ्रष्ट कर्मचारीको सल्लाहमा चल्न थालेको देखिएको छ ।

                                           संयोजक रेग्मीको विवादित छवी


साल्ट्र ट्रेडिङका विषयमा छानविन गर्ने समितिको संयोजक बनाइएका सहसचिव दामोदर रेग्मी सधैं विवादमा परिरहने व्यक्ति हुन् । साल्टलाई दिइएको अनुदान सरकारी सेयरमा परिणत गर्नुपर्ने सुझाव दिने उनको सहकर्मीमाझ पनि छवी धमिलो छ ।

यस विषयमा वर्षौंसम्म केही नबोलेर उनलाई संयोजक बनाउँदै समिति गठन गर्नु र विदेशीबाट प्राप्त वस्तुगत सहयोग सेयरमा परिणत गर्ने निष्कर्ष निकाल्नु सवै काम नियोजित रूपमा भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल सरकारकै केही सचिव र कर्मचारी यो प्रतिवेदनको विरोधमा छन् ।

केही समयअघि मात्रै सहसचिव रेग्मीले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय सरुवा हुँदा सरकारी सामान फिर्ता नगरेको भन्ने विषय केही समयअघि सतहमा आएको थियो ।
सरकारी कर्मचारीले एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालय जाँदा मात्रै होइन, शाखा, विभाग परिवर्तन गर्दा समेत आफ्नो जिम्माका सामान ‘दिएँ’, ‘बुझिलिएँ’ भनेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय सरुवा हुँदा रेग्मीले दुईवटा ल्यापटप, एउटा आइप्याड र एउटा आइफोन मोबाइल आफैँ लिएर हिँडेका थिए ।

एक सहसचिवका लागि यति धेरै सामग्री आफैंमा अनावश्यक भएपनि रेग्मीले ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ गरेर सामान खरिद गर्न लगाएका बुझिएको छ । तर हात परेका एप्पलका यी महँगा सामान फिर्ता नगरी रेग्मीले राखेको आरोप लागेको छ ।

Coppied from corporatekhabar.com

 

photo

NOC1-250x300