सञ्चारमन्त्रीका सामु अवसरसँगै चुनौतीका चाङ

FB_IMG_1520147892874
विष्णु प्रसाद चौलागाई 

चैत्र ११, काभ्रे । नयाँ सरकार बनेसँगै सञ्चार मन्त्रालयले विषयगत विज्ञ सञ्चारमन्त्री पाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्रीको रुपमा लामो समयदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील गोकुल बाँस्कोटाले कार्यभार सम्हालेसँगै सञ्चार क्षेत्रले आफ्नो मन्त्री भनेर गर्व गर्नसक्ने स्थिति बनेको छ । विगतमा विषयगत मन्त्री नभएकै कारण सञ्चार क्षेत्रका समस्याको सुनवाइ र सम्वोधन नभइरहेको समयमा यो पटक यही पेशावाट माथि उठेको पत्रकार मन्त्रीको रुपमा देख्न पाइएकाले सञ्चार क्षेत्रले पनि केही आशा र अपेक्षा मन्त्रीवाट राखेका छन् ।
मोफसलका पत्रिकादेखि केन्द्रियस्तरमा सञ्चालनमा रहेका ब्र्रोडसिट पेपर, साप्ताहिक, दैनिक, अनलाइनसँगै टेलिभिजनका समस्या र सम्भावनाका विषयमा पनि बाँस्कोटा जानकार हुनुहुन्छ । त्यसैले यो पटक सञ्चार राज्यमन्त्रीवाट सञ्चार क्षेत्र विगतभन्दा आशावादी र सकारात्मक सुधारका काम हुनेमा बढि विश्वस्त देखिएको छ ।
सञ्चार क्षेत्रका समस्याकै कुरा गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारले निर्णय गरिसकेको समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न नसकिएको समस्या हाम्रो सामु कायमै छ । विशेष गरी विज्ञापन प्राधिकरण गठन गरेर सबै सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिक विज्ञापन वितरण गर्ने विषयले लामो समयदेखि चर्चा पाएको छ । यो सम्वन्धमा धेरै अध्ययन समेत भएका छन् । तर केही महिनाका लागि आउने मन्त्रीले विगतमा यसको कार्यान्वयनमा चासो देखाएनन । तर यो पटक स्थायी सरकारमा पत्रकारिता क्षेत्रकै मन्त्री आएकाले यसले सार्थकता पाउने अपेक्षा सञ्चार क्षेत्रको छ ।
कुनै समय पत्रिका भनेको गोरखापत्रलाई मात्र मानिन्थ्यो । विस्तारै नीजि क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम आएपछि समाचार भनेका मन्त्री र नेताका भाषण मात्रै हैनन् जनताका गुनासा, समस्या र विकास निर्माण र आर्थिक सम्बृद्धि पनि हुन भन्ने स्थापित भयो । तर तिनै छापामाध्यमलाई पछिल्लो समय डिजिटल मिडियाले चुनौती दिइरहेका छन् । विकसित मुलुकमा चलेका पत्रिका बन्द भएर अनलाइन संस्करणमा रुपान्तरण भैसकेका छन । तर हाम्रोमा अझै डिजिटल मिडियालाई ब्यवस्थित गर्ने विषय सार्थक हुन सकिरहेको छैन । समयक्रमसँगै आएको नयाँ डिजिटल मिडियाको चुनौतीबीच छापामाध्यमलाई टिकाउने आधार सरकारले नै खडा गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । त्यसैले बढदो डिजिटल मिडियाको प्रभावले प्रेस काउन्सिलको बर्गिकरण मापदण्ड समानुकुल बनाउन मन्त्री बाँस्कोटाले केही सकारात्मक पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सञ्चारमाध्यमको विकाससँगै सञ्चारकर्मीलाई यही पेशा र ब्यवसायमा टिक्न र भविश्य सुनिश्चित गराउनुपर्ने अर्को आवश्यकता पनि देखिएको छ । लोकतन्त्रसँगै सञ्चारमाध्यमको बाढी आएजस्तै संञ्चारकर्मीको संख्या बढदै गएको छ । पत्रकारहरुलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने, समय अनुसार अपग्रेड गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । तर त्यस्तो कुनै सरकारी निकाय नहुँदा पत्रकारहरुको पेशागत दक्षता विकास हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले मन्त्रालयले पत्रकार प्रशिक्षण केन्द्रहरु प्रदेश तहमै खोल्नुपर्ने आवश्यकता छ । काम लगाउने तर सेवा सुबिधा नदिने र भएकै श्रमजीवी पत्रकार ऐन समेत कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था सञ्चारगृहहरुमा छ । त्यसैले सञ्चार माध्यम टिकाउने र त्यहा श्रमजीवीहरुले राम्रो सेवा सुबिधा पाउने कानूनी र नीतिगत ब्यवस्था गर्न सके पत्रकारिता क्षेत्रले नयाँ फडको मार्नसक्ने विषय पनि मन्त्रीको नजरमा पर्न आवश्यक छ ।
यसका लागि सूचना विभागवाट प्रेस पास लिएका पत्रकारहरुलाई कम्तिमा १० लाख रुपैयाको जीवन विमाको ब्यवस्था गर्ने, कम्तिमा २० बर्ष काम गरेका जेष्ठ पत्रकारहरुलाई समयानुकुल निबृतिभरणको ब्यवस्था गर्ने लगायतका कुरा गर्न सकिन्छ । यसका लागि यो क्षेत्रका रहेका विज्ञ समूहको अध्ययन समिति नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी दुबैको हितमा काम शुरु गर्नका लागि स्थायी सरकारका लागि अहिले अवसर पनि छ । ५ वर्ष लामो समय भएकाले चाहेमा धेरै संस्थागत र नीतिगत सुधारका काम गर्न सकिने अवस्था पनि छ ।
साथसाथै ठुला लगानीका मिडिया र साना लगानीका स्वरोजगारमुलक सञ्चारमाध्यममा एकै खाल प्रावधान भएकाले ठुलाको मिचाइमा साना मिडिया परिरहेका छन । त्यसैले मिडियाको बर्गिकरण गरेर सोही अनुसार राज्यले समानुपातिक सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउनेतिर पनि ध्यान दिन ढिलाइ भैसकेको छ ।
पछिल्लो समय महिला सञ्चारकर्मीहरुको पनि संख्या र सहभागिता पनि बढिरहेको छ । राज्यले नै महिलाका लागि बिशेष ब्यवस्था गर्ने संबैधानिक रुपमा घोषणा गरेको सन्दर्भमा महिला सञ्चारकर्मीका लागि पनि छुट्टै नीतिगत ब्यवस्था अनिवार्यजस्तै भैसकेको छ । महिलाको लगानी देखिएका स्वरोजगारमुलक संचार गृहलाई सुबिधा थप गर्नेदेखि महिलाहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने धेरै काम शुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यो पटक सञ्चारसँगै सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दोहोरो जिम्मेबारी मन्त्रीको काँधमा पुगेको छ । बिषयगत रुपमा अन्र्तसबन्धित भएकाले पनि दुबै काम एउटै मन्त्रालय मातहत आउनु खुसीको कुरा हो । यसले मुलुकसँगै सञ्चारमाध्यमलाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि नीतिगत पहल गर्न पनि सहयोग गर्छ ।
विशेषगरी पछिल्लो समय प्रविधिको क्षेत्रले निक्कै ठुलो फड्को मारिसकेको छ । मोबाइल, इन्टरनेट, स्याटलाइटका क्षेत्रमा विश्व धेरै अगाडी आइसकेको छ । तर हामीले सरकारी टेलिकम सेवा प्रदायकहरुलाई समयानुकुल अपग्रेड गराउन नसक्दा त्यसको फाइदा नीजि क्षेत्रका मोवाइल सेवा प्रदायकहरुले उठाइरहेका छन् । यस्तोमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका निकायलाई अझै बढि सक्रिय र चलायमान बनाउन जरुरी छ । प्राधिकरणले सरकारी सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमको क्षमता अभिबृद्धिका लागि उत्प्रेरित गर्नेदेखि नीजि क्षेत्रका सेवा प्रदायकभन्दा राम्रो कमाइ गर्ने रुपमा स्थापित गर्नका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । त्यस्तै नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र जस्ता सरकारी निकायहरुलाई पनि प्रतिस्पर्धात्मक र स्तरीय बनाउनुपर्ने चुनौती छ । त्यसैले मन्त्रालयले यि सरकारी निकायलाई अहिलेसम्म गरेका कामको विवरण माग गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धामा अगाडी आउने भावी योजना के छन भनि सोध्ने समय पनि आइसकेको छ । सरकारी संस्था आफैमा भविश्यको योजना बनाउन असक्षम छ भने त्यस्तोमा हस्तक्षेप नै गरेर भएपनि अगाडी जाने मार्गचित्र मन्त्रालय तहवाटै निर्माण गर्नका लागि पनि पछि पर्नु हुँदैन । पहिले हात हातमा मोवाइल भने झै अहिले घरघरमा इन्टरनेट भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ तर देशकै कतिस्थानमा अझै मोवाइल फोनको सुबिधा पुग्न सकेको छैन । त्यसैले सञ्चार मन्त्रालयले अहिले सेवा भएका ठाँउको सेवा अभिबृद्धि गर्दै नभएको ठाँउमा सेवा पु¥याउन पनि प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
पटक पटकका आन्दोलनको उपलब्धी स्वरुप नयाँ संबिधान बनेपछि पहिलो पटक मुलुकमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेको छ । यस्तो सरकारले हिजो गर्न नसकेका काम अघि बढाउन मात्रै हैन नीतिगत रुपमा निर्णय गरेर नै नयाँ काम पनि शुरु गर्नसक्छ । मन्त्रालयमा चलखेल गर्ने केही समूहको जालोवाट बाहिर जान नसकेको भनेर आलोचना हुने गरेको सञ्चार मन्त्रालयमा अव सबैको पहुँच पुग्ने र सकारात्मक र सुधारका काम हुने अपेक्षा सबैले गरेका छन् । विषयगत विज्ञको रुपमा मन्त्रालय छिर्नुभएका मन्त्री बाँस्कोटाले मन्त्री हुने वितिक्कै सरोकारवाला निकायका प्रमुखसँग छलफल गरेर त्यसलाई अघि बढाउने प्रयास पनि शुरु गरिसक्नुभएको छ । चुनौती र अवसर दुबैको विचमा मन्त्री बन्नु भएका बाँस्कोटाले दुबैलाई पार गर्दै नमूना सञ्चार मन्त्रालय बनाउने योजनालाई सार्थक बनाउन अहिलेदेखि नै अघि बढनुको बिकल्प छैन । जसले भविश्यमा उहाँलाई नेपालकै नमूना सञ्चार राज्यमन्त्रीको रुपमा इतिहासले सम्झना गर्ने अवस्था निर्माण गर्न सकोस् ।

लेखक काभ्रे पोष्ट साप्ताहिकका सम्पादक हुनु हुन्छ ।

NOC1ads