संवैधानिक विकासका केही घातक विचलन

 

 28102015085843late-sharma

 गणेश राज शर्मा

शान्ति व्यवस्था र संवैधानिक अभ्यासमा जतिसुकै घात–प्रतिघात परे पनि, विशिष्ट भू–राजनीतिक अवस्िथतिले गर्दा नेपालको अस्ितत्व नै मेटिने सम्भावना भने देखिँदैन । विगतका गम्भीर विचलन नेपालीहरूबाटै नभएका भए देशले अझ् बढी शान्ति र स्थायित्वको लाभ लिनसक्ने थियो । अब, आगामी राजनीतिको निर्णायक ठाउँमा रहेको जो सुकैले विगतका गम्भीर विचलनहरूबाट जोगिने क्षमता कति राख्दछ, त्यसैमा नेपालको भावी संवैधानिक स्वरुप प्रकट हुनेछ ।

१२ भदौ २०५२: सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोधमा उत्रेका एमाले युवाहरु ।

अत्यन्त संवेदनशील भू–राजनीतिक स्िथतिमा रही आएकोले नेपालका केही अन्तर्निहित रक्षाकवचहरू छन् भने यसका केही निरन्तरका सङ्कटहरू पनि छन् । बेला–बेलामा प्रमाणित यसको रक्षाकवच भनेको उत्तिकै शक्तिशाली दुई राष्ट्रहरूको मर्मस्थलमा जोडिएको यसको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सिमाना हो भने यसको सङ्कट भनेको पनि यही भू–राजनीतिक सम्पर्कको जटिलताद्वारा सृजना भइरहने राजनीतिक अस्िथरताका सङ्कटहरू हुन् । बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले निदान गरेको ‘नेपाल भनेको दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ भत्रे उक्ति सदैव सबैको अनुभूतिमा रहिआएको छ । नेपालले त्यसै प्रकारको दीर्घकालीन सोच, समझ् र क्रियाशील नेतृत्व यदाकदा पाए पनि, नेपालको स्वाधीन अस्ितत्व कायम रहिरहनुको मुख्य आधार यसको भू–राजनीतिक अवस्िथतिद्वारा प्राप्त प्रत्याभूति नै हो भत्रे धारणा सदैव व्याप्त रहिआएको छ ।आधुनिक नेपालको एकीकरण भएदेखि यसका अन्य महŒवपूर्ण राजनीतिक कालखण्डलाई जतिसुकै विभाजित गरी हेरे पनि; यसको कुनै पनि महŒवपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनलाई तत्काल विद्यमान भू–राजनीतिक परिस्थतिबाट अलग्याएर हेर्न र बुझन सकिँदैन । त्यसै प्रकारको एउटा निर्णायक घटनाको स्वरुप र प्रक्रियालाई आन्तरिक सामथ्र्य भन्दा पनि बाह्य राजनीतिक परिस्िथतिहरूको आधारमा २००७ साल फागुन ७ गतेको परिवर्तनलाई लिन र बुझन सकिन्छ । राष्ट्रियस्तरमा २००७ साल फागुन ७ गतेको शाही घोषणाले पछि वैधानिकता प्राप्त गरे पनि त्यस परिवर्तनको स्वरुप र आधार ८ दिसम्बर १९५० को दिल्ली घोषणाद्वारा निर्धारित भइसकेको स्पष्ट छ । प्रायः ‘दिल्ली सम्झैता’को नाउँमा बुझ्निे परिवर्तनको त्यो स्वरुप र आधार कसको निर्णायकत्वमा र कसरी भयो भत्रे कुरा पछि–पछि स्पष्ट हुँदै आएको छ ।

२००७ को क्रान्तिमा जनता र राजा तत्व नै प्रमुख निर्णायक रहिआएको भए, त्यस घोषणामा परिकल्पित संविधान निर्माणको दुई वर्षको सीमा नाघेर मुलुकले राजनीतिक अन्योल र अस्िथरताको लामो सङ्कट व्यहोरिरहनुपर्ने थिएन । अपरिमित उमङ्ग र आकाङ्क्षाहरू भएका तर अनुभवले नखारिएका राजनीतिज्ञहरू तथा राजकाजको आकाङ्क्षा र अनुभव दुवै नभएका राजाका अतिरिक्तको एउटा बाह्य शक्ति र तिनका क्रियाकलापहरूको शृङ्खलाबद्ध अनुभव नेपाली इतिहासको छर्लङ्ग बुझ्निे पाठ छँदैछ ।

त्यसै क्रममा भएका विभित्र परीक्षणहरू पछि मुलुक पुनः एउटा निर्णायक मोडमा आइपुग्यो जसको विस्तृत विवेचना यस प्रसङ्गमा आवश्यक छैन । २०४६ सालको अन्त्यतिर राजा र त्यसबखतका अग्रपङ्क्तिमा रहेका राजनीतिक दलहरूको खुला प्रतिबद्धतापश्चात् भएको चैत २६ गतेको शाही घोषणा राजा वीरेन्द्रबाट जीवनपर्यन्त पालना गरिएको सम्बन्धमा निजसँगको सान्निध्यमा रहेका विभित्र विचारधाराका राजनीतिज्ञहरूका तत्कालका निकै उल्लेखनीय भावुक उद्गारहरू श्रव्यदृश्य दुवै माध्यममा अङ्कित रहिसकेको यथार्थ छ ।

२०४६ को परिवर्तनको बखतसम्म नेपालको राष्ट्रिय एकताको विकास र सम्बद्र्धनका केही उल्लेख्य आधारहरू निकै व्यापक र सबल भइसकेका थिए । सम्पूर्ण मुलुकको सम्पर्क भाषाको रूपमा नेपाली भाषाको प्रयोग हुनथाल्यो । प्रवेशिका स्तरसम्मको पाठ्यक्रमका आधारमा जुनसुकै मातृभाषा भएको व्यक्ति पनि नेपालीमा अभ्यस्त र पोख्त हुँदै गएको थियो । पूरै देशभरिको आर्थिक कारोबारको माध्यम नेपाली रुपैयाँ भइसकेको थियो । स्थानीय स्वशासनको सुव्यवस्थत ढाँचा क्रियाशील थियो । प्रशासनिक निकायहरूका अतिरिक्त स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अभ्यासमा द्रूतगतिमा क्रियाशील थियो ।

 
१८ असोज २०५९ः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘असक्षम’ को आरोपमा बर्खास्तपछि राजा ज्ञानेन्द्र ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गका अतिरिक्त देशका विभित्र क्षेत्रहरू सडक र यातायातका साधनहरूद्वारा एकीकृत सम्पर्कमा आउँदैथिए । २०४६ सालको नेपाल त्यसअघिको कुनै पनि स्िथतिभन्दा विकसित, व्यवस्िथत र अग्रगामी गतिमा थियो । मुलुक प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अभिवृद्धितर्फ उन्मुख भइरहेकै अवस्थामा तात्कालीन भू–राजनीतिक परिस्िथतिको जटिलतावश नेपाल विरुद्वको आर्थिक नाकाबन्दीमा मात्र सीमित नरही यसको राजनीतिक व्यवस्थापनलाई आफ्नो अनुकूल पार्ने प्रयासमा यसको दक्षिणी छिमेकी भारत क्रियाशील भयो ।फलतः नेपालमा भइरहेको राजनीतिक विकासलाई उछिनेर नयाँ संरचना र सम्बन्धहरूको निर्माणको प्रक्रिया २०४६ सालको परिवर्तनले प्रस्तुत ग¥यो । भइरहेकै संविधानको संशोधन गरी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थातर्फ अग्रसर हुने राजा र आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूको बीच सहमति भए पनि पछिका नाटकीय घटनाक्रमहरूद्वारा त्यसको खारेजीपश्चात् ‘युगौं युगसम्म टिक्ने’ भावुक परिकल्पनाका साथ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो ।

विगतका अप्रिय र दुःखद् घटनाहरूबाट खारिएको अनुभव र चेतनायुक्त राजा र सङ्गठित राजनीतिक शक्तिहरूको आपसी समझ्दारी र सहकार्यस्वरुप अघिकै संविधानलाई संशोधित गरी अघिबढ्नुुको साटो परिवर्तित शक्ति सन्तुलन अनुरुप नयाँ संविधानको निर्माण भयो । बेला–बेलामा अभिव्यक्त भइरहने अविश्वास र अनास्थाको तुवाँलोलाई चिर्दै २०४७ साल कात्तिक २३ गतेका दिन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ शाही घोषणाद्वारा लागू भयो । राजाप्रति अविश्वास राख्ने एकप्रकारको नेतृत्वद्वारा प्रस्तावित मस्यौदा संविधानमा पूर्ण वा अर्धविरामसम्म पनि परिवर्तन गर्ने अधिकार राजाले प्रयोग गर्न पाउने होइन भत्रे चेतावनी छँदैथियो ।

अविश्वास र अनास्थाको यस्तो विकट परिस्िथतिमा सबैको समुपस्िथतिमा राजाका समक्ष प्रस्तुत गरिएको मस्यौदा तत्क्षण जस्ताको त्यस्तै लागू हुने गरी घोषणा भयो । यसलाई कसैको जीत र कसैको हार भत्रेहरू पनि थिए र साथै यो सबैको जीत हो कसैको हार होइन भत्रेहरू पनि जनमतकै अङ्ग थिए । त्यस संविधानले प्राप्त गरेको व्यापक जनसमर्थन हेर्दा, त्यो युगौं युगसम्म नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र विकासको भरपर्दो आधार हुनेछ भत्रे विश्वास व्याप्त रहेको सहजै बुझन सकिन्थ्यो । र, संविधानका कतिपय असङ्गतिका बाबजूद, व्यापक सहमतिको दस्तावेजको रूपमा क्रियाशील हुँदै त्यस संविधानअन्तर्गत तीन वटा महानिर्वाचन सम्पत्र भए ।

जनताबाट पटक–पटकको मतदानद्वारा अनुमोदित त्यस संविधानको खारेजी त के, त्यसको सामान्य संशोधनसम्मको कुनै प्रस्ताव संसद्समक्ष विधिवत् प्रस्तुत भएन । जनता र तिनका पटक पटकका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा आत्मसात् गरिएको त्यस संवैधानिक पद्धतिको विरुद्वमा मुलुकको कुन दिशातर्फबाट आक्रमण हुँदै रह्यो र कुन अभीष्टको लागि थियो भत्रे कुराको सतर्कताको अभावमा त्यो संवैधानिक प्रक्रिया तासको घर ढलेझ्ैं अकस्मात् तर नाटकीय ढङ्गबाट ढल्न पुग्यो । पुनः क्षेत्रीय राजनीतिको चक्रव्यूहमा परी उक्त संविधानप्रति त्यस बखत त्यस्तो उल्लासपूर्ण समर्थन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको अग्रपङ्क्तिले नै त्यसको कुनै संशोधन नगरी त्यसलाई पददलित गर्दै अर्को संविधानको लागि सम्वत् २०६३ सालको अन्तरिम संविधान घोषित ग¥यो । अन्तरिम भए पनि जारी भएको दुई वर्षका बीचमा यसको छैठौं संशोधन आइसकेको छ र अझ् कति हुने हो कसैलाई थाहा छैन ।

२०४७ सालको संविधान मूलतः प्रधानमन्त्रीय शैलीको संसदीय प्रजातन्त्र र प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकारमा आधारित थियो । २००७ सालपछिको निरन्तरको राजनीतिक अस्िथरताका बाबजूद मुलुकमा प्रशासनिक यन्त्रको विकसित क्षमता र जनताको शान्तिमय चरित्रले गर्दा एकै दिनमा सम्पूर्ण मुलुकमा शान्तिपूर्ण मतदान सम्पत्र भयो । निर्वाचनअघिको अन्योललाई समाप्त पार्दै मुख्यतः दुई राजनीतिक दलहरूले अग्रस्थान प्राप्त गरी एउटा बहुमत प्राप्त सशक्त सरकार बनाउन सक्षम भयो भने अर्कोले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका हासिल ग¥यो । अरू पनि केही दलहरूले प्रतिनिधित्वको अवसर प्राप्त गरे, यद्यपि तिनको उपस्िथति सरकार निर्माणमा निर्णायक थिएन ।

सरकार बनाउने मौका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभएको संसद्मा बहुमत प्राप्त दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त ग¥यो । आफ्नो पार्टीभित्र वरिष्ठताको क्रममा कोइरालाको नेतृत्व तेस्रोमा पर्दथ्यो । अन्य वरिष्ठ नेतृत्वमा रहनुभएका कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहसँगको असहज सम्बन्धको कारणले पार्टी र सरकारप्रमुखका बीच निरन्तर द्वन्द्व रहिआएको एउटा निर्णायक स्िथतिमा प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशको लागि प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि राजासमक्ष सम्वत् २०५१ साल आषाढ २६ गते सिफारिस गर्नुभयो । र, प्रधानमन्त्रीय शैलीको संसदीय प्रजातन्त्रको परिपाटी अनुसरण गर्दै राजाबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोकिने संवैधानिक अधिकारको प्रयोग भयो ।

प्रतिनिधिसभाको त्यस कार्यकालको उल्लेखनीय कुरा थियो– प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको सफल परीक्षण । सत्तामा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र त्यस दलको ‘सर्वमान्य नेता’को रूपमा मान्यता दिइआएका गणेशमान सिंहपछि नै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक वरिष्ठता स्थापित भयो । तर शासनव्यवस्थामा संविधान प्रधानमन्त्रीय शैलीमा व्यवस्िथत भएकोले संसद् मात्र होइन प्रधानमन्त्रीको प्रजातान्त्रिक अनुशासन आफ्नो दलमा पनि अक्षुण्ण रहिआएको सर्वविदित तथ्य छ ।

वरिष्ठ नेता गणेशमान सिंह र पार्टी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईको खुला विरोधको वातावरणमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका सात जना वरिष्ठ मन्त्रीहरूलाई मन्त्री परिषद्बाट निष्कासन गर्दा पनि, संसदीय दल प्रधानमन्त्रीय अनुशासनमा रहिरहनुले नेपालले अनुसरण गरेको प्रधानमन्त्रीय शैलीको संसदीय प्रजातन्त्रले आफ्नो विशेषता प्रमाणित गरिसकेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको त्यस कार्यलाई बदर घोषित गरी अघिकै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरिपाउँ भनी सत्तारुढ दलकै सांसद हरिप्रसाद नेपालले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभयो । अदालतले पनि त्यस मुद्दालाई अत्यधिक गम्भीरताका साथ ग्रहण गरी ११ सदस्यीय विशेष इजलासद्वारा बेलायत र भारतसरहकै संसदीय अभ्यासअनुरुप संसद्मा प्रधानमन्त्रीय शैलीको प्रजातान्त्रिक अनुशासनलाई मान्यता दियो । र, स्थापित संविधानअन्तर्गतको दोस्रो महानिर्वाचन मुलुकमा सम्पत्र भयो ।

दोस्रो महानिर्वाचन (२०५१) पछि कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको स्िथतिमा झ्निो अन्तरले अग्रस्थानमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा उहाँको दलको एकल सरकार बन्यो । त्यसले आफ्नो कार्यकाल ९ महिना पूरा गर्दा नगर्दै दलहरूका बीचको बढ्दो द्वन्द्वको कारणले त्यस सरकारका विरुद्वमा केही अन्य दलहरूको समर्थनमा नेपाली काङ्ग्रेसले अविश्वासको मत प्रस्तुत ग¥यो । संसद्भित्रको अविश्वासको मतद्वारा सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा अल्मलिनुको साटो प्रधानमन्त्रीले स्थापित नजिरको अनुसरण गर्दै ताजा जनादेशको लागि निर्वाचनमा जान प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । र; प्रधानमन्त्रीय शैलीको संसदीय परिपाटी र परम्पराको अनुसरण गर्दै श्री ५ बाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने काम भयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको त्यस शाही घोषणाको विरुद्वमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन प¥यो । अघिल्लो निर्णयमा संलग्न प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा पुनः उत्तिकै सङ्ख्याको विशेष इजलासले मुद्दाको सुनुवाई गरे पनि अघिको नजिरको विपरीत; आफ्नो निर्णयद्वारा प्रधानमन्त्रीय शैलीको संवैधानिक व्यवस्थालाई परिवर्तित गरी प्रतिनिधिसभामाथि रहने प्रधानमन्त्रीको प्रजातान्त्रिक अनुशासनको प्रावधानलाई निष्क्रिय पा¥यो ।

प्रधानमन्त्रीय शैलीको संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाद्वारा निर्वाचित भए पनि उसले आफ्नो स्थायित्वको लागि जनताबाट ताजा जनादेश लिनसक्ने एउटा प्रजातान्त्रिक विकल्प राख्दछ । बेलायतमा करिब तीन दशकअघिसम्म प्रधानमन्त्रीले अल्पमतमा रहेर पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गराउन सफल रहेका नजिरहरू अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरिएका थिए । प्रधानमन्त्रीय शैलीको संसदीय प्रजातन्त्र भएको जुनसुकै मुलुकमा पनि, संसद् असहयोगी भएमा, अल्पमतमा रहेको प्रधानमन्त्रीले पनि पुनः निर्वाचनमा जानको लागि अनुशासनको यो प्रजातान्त्रिक विकल्प पाइरहेकै छ ।

छिमेकी भारतमा नै पनि अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री चरण सिंह र त्यसपछि चन्द्रशेखरले प्रयोग गरेको विघटनको वैधताको प्रश्न त्यहाँको सर्वोच्च अदालतसमक्ष प्रस्तुत हुँदा प्रचलित नजिरहरूलाई अवलम्वन गर्दै विघटन कायमै राखियो । १३÷१४ वटा दलहरूको समर्थनमा बनेको सरकारका प्रमुखहरू पी.भी. नरसिंह राव, अटलविहारी बाजपेयी र सरदार मनमोहन सिंहको प्रधानमन्त्री पदको स्थायित्वको रहस्य नै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने प्रजातान्त्रिक विकल्पको अधिकार नै हो भन्ने बुझन गाह्रो छैन । संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च निकायले नै आफ्नो अघिको नजिर पालना नगरेपछिको यस घातक विचलनको दूरगामी दुष्परिणामको दुष्चक्रबाट मुलुक झ्न्–झ्न् अस्िथरताको सङ्कटमा पर्दै गयो ।

प्रधानमन्त्रीय शैलीको संसदीय प्रजातन्त्रको स्वरुप र मर्मलाई बेवास्ता गर्दै प्रचलनमा रहेका स्वस्थ र टिकाउ पद्धतिहरूका प्रति अनभिज्ञता प्रदर्शित गर्दै, अघिल्लो पटक कायम गरिएको नजिरको समानान्तरमा सामान सङ्ख्याको इजलासद्वारा भएको निर्णयले २०४७ सालको संविधानले स्थापित गरेको प्रधानमन्त्रीय शैलीको संसदीय प्रजातन्त्रको प्रयोगलाई निष्क्रिय पार्दै प्रधानमन्त्री छान्ने र हटाउने अनियन्त्रित अधिकार प्रतिनिधिसभामा स्थापित गरेपछि मुलुकको संवैधानिक अभ्यास धरापमा पर्न गयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री हमेसा नै अस्िथर र सांसद्हरू विभित्र विकारहरूको निरीह पात्र बन्दै गए ।

विडम्वना के रह्यो भने जो त्यस संविधानको मस्यौदामा अग्रसर थियो र जसको न्यायिक नेतृत्वमा अघिल्लो नजिर कायम भयो त्यसबाट नै त्यस प्रतिकूलको निर्णय हुन गयो । यसमा संवैधानिक ज्ञान र सीपको होइन, राजनीतिक पक्ष नै बढी निर्णायक रहेको देख्न र बुझन गाह्रो छैन । सर्वोच्च अदालतको त्यस निर्णयभन्दा अघि एउटै प्रधानमन्त्रीले तीन वर्षभन्दा बढीको पदावधि मात्र पूरा गरेको थिएन, उनले सरकार चल्न नदिने खेललाई निरुत्साहित गर्ने हेतुले आफैँले तोकेको मितिमा अर्को निर्वाचन पनि सम्पत्र गराए । हो, जनताले उनलाई मतदानद्वारा पदच्युत गरायो, उनले पदत्याग गर्नु प¥यो निर्वाचनपछि । तर उनलाई असहयोग गर्ने सांसद्हरू त निर्वाचन हुने घोषणासँगै पदमुक्त भए ।

सर्वाेच्च अदालतको २०५२ सालको उक्त दोस्रो निर्णयपछि, अल्पमत वा बहुमत प्राप्त कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले त्यति अवधिसम्म पदमा टिक्नसक्ने अवसर पाएनन् । त्यसपछिका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले दुई वर्ष पनि पदमा रही काम गर्न पाएनन् । र, त्यति थोरै अवधिसम्म टिक्न पाएका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि सत्ताको मोलतोलको लागि कहाँ कसलाई कुन मूल्य चुकाउनु प¥यो भत्रे विकृतिका तथ्य युक्त दृष्टान्तहरू दिइरहनुपर्ने देखिँदैन ।

संसदीय अभ्यासका यी दुई परस्परका प्रतिकूल परिणामहरूको विस्तृत विवेचनाको आवश्यकता देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीय शैलीको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जहाँ पनि, निर्वाचनपछि आएको प्रधानमन्त्रीको पहिलो आधा अवधि अनुभवहीनताको कारणले वाञ्छनीय उपलब्धिहरू नआएका हुन सक्तछन् । हाम्रो पहिलो संसदीय अभ्यासको क्रममा पनि यस्तै देखियो । तर काम गर्दै जाँदा पछिल्लो बाँकी अवधिमा आफू र आफ्ना क्रियाकलाप सच्याउन सक्नेहरू सफलसिद्ध भई अर्को कोटिमा पर्ने गरेका छन् र पुनःपुनः निर्वाचित भई राजनीतिक स्थायित्वको लाभ दिइरहेका अन्यत्रका थुप्रै दृष्टान्तहरू छन् ।

अदालतको त्यस निर्णयपछि नेपालको संवैधानिक प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको नभई प्रतिकूल दिशामा प्रवाहित हुँदै रह्यो । त्यसपछि, सांसद्हरूमा विकृतिका लहरहरू मात्र देखा परेनन्, कुनै पनि प्रधानमन्त्री आफ्नो शपथग्रहण गरेको लगत्तै निष्काशनको दिनगन्तीमा पर्न गयो । सांसद्हरूको आसन स्िथर र प्रधानमन्त्रीको आसन सदैव अस्िथर रहने त्यस अवधिमा मुलुक हिंसा, आतङ्क र अव्यवस्थाको भुमरीमा थिलथिलो हुँदै गएको परिस्िथतिमा नै कोतपर्व शैलीमा नै दरबार हत्याकाण्ड भयो । र, अति महŒवाकाङ्क्षी तर अनुभवहीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट २०५९ साल असोज १८ गतेका दिन शेरबहादुर देउवालाई ‘असक्षम’ घोषित गर्दै निर्वाचनको मिति अनिश्चित राखी प्रत्यक्ष शासनको असंवैधानिक अभ्यासको थालनी दोस्रो घातक विचलन थियो ।

यस संवैधानिक विचलनको पराकाष्ठा २०५९ सालको माघ १९ गतेको शाही घोषणा जनताको परम्परागत आस्थाको आधारमा पोषित र संरक्षित राजतन्त्रलाई समाप्त पार्ने अदृश्य शक्तिको लागि भरपर्दो निहुँ बत्र पुग्यो । त्यो घटनापछि त्यसका दुष्परिणाम भोग्न राजा मात्र दण्डित भएनन्, राजतन्त्रका प्रति अगाध आस्था राख्ने सम्पूर्ण नेपाली संवैधानिक रक्षाकवचविहीन बत्र पुगे । नेपालको लागि दूरगामी दुष्परिणामको यो दोस्रो गम्भीर संवैधानिक विचलन थियो ।

विचलनको यस क्रममा तेस्रो गम्भीर विचलन २०६३ सालको जेठ ४ गतेका दिन भएको पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको घोषणापत्रले ग¥यो । पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभाले विद्यमान संविधानका अनेकौं आधारभूत र महŒवपूर्ण प्रावधानहरूलाई कतै कुनै संवैधानिक व्यवस्थामा नभएको राजनीतिक घोषणाद्वारा निरर्थक र निष्क्रिय हुने गरी प्रतिनिधिसभा घोषणापत्र जारी ग¥यो ।

जुन संविधानअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भयो त्यसद्वारा नै त्यस संविधानलाई खारेज गर्ने काम पनि भयो । र, संविधान सभाद्वारा कुनै मस्यौदा आउनुपूर्व नै त्यही सदनले नयाँ संविधान जारी ग¥यो– अन्तरिम नै भनिए पनि ।

सैनिक कारबाहीद्वारा सत्ता परिवर्तन गरिएका मुलुकहरूमा सैनिक उच्चाधिकृतको घोषणाद्वारा संविधान निरर्थक पारिएका दृष्टान्तहरू भने देखिन्छन् । जस्तै, मलाई पूरै सम्झ्ना रहेको एउटा घोषणा जनरल याह्या खाँले पाकिस्तानमा गरेको सत्ता परिवर्तनको घोषणा छ ।

यसले आफ्नो आदेशका प्रतिकूलको जुनसुकै कानून पनि बदर र अमान्य हुने घोषित गरी कार्यान्वित पनि ग¥यो । सैनिक बलमा सत्ता प्राप्त गरे पनि, पाकिस्तानमा त्यसलाई वैधानिकता दिने कुरामा अवश्य नै कुनै कानूनविद् थिए होलान् । जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको घोषणापत्रको लागि कानूनविज्ञहरू न रहेको अवस्था थिएन होला । तर त्यस घोषणापछि ओह्रालो लागेको नेपालको संवैधानिक पद्धतिले एकपछि अर्को गर्दै कति असङ्गति र विसङ्गति व्यहोर्नु पर्ला भत्रे कुराको अब कुनै तार्किक अनुमान संभव छैन । सत्ता सङ्घर्षमा लिप्त राजनीतिक व्यक्ति र शक्तिहरूका समक्ष आगामी संविधानको स्वरुपको सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट धारणा देखिँदैन ।

किरण पाण्डे
४ जेठ २०६३ः पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा २०४७ को संविधानका कतिपय प्रावधानहरु निष्क्रिय पार्ने घोषणा गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला ।

फलतः आगामी संविधानको सम्बन्धमा व्यक्ति र समूहपिच्छे देखिएका बेग्लाबेग्लै अमूर्त धारणाहरूले गर्दा आगामी संविधानको निर्धारणमा होइन, त्यसको अनुमोदनमा मात्र नेपाली नेतृत्वको भूमिका हुने प्रबल आशङ्का छ । किनभने नेपालमा क्रियाशील यस सङ्कटको केन्द्रबिन्दु नेपाली राजनीतिज्ञहरू र नेपाली जनताको काबुभन्दा बाहिर छ भत्रे कुराको लामो वृत्तान्त यहाँ आवश्यक पर्ने छैन ।तर, जतिसुकै कठिन र जटिल परिस्िथतिमा पनि इतिहासको एउटा टड्कारो पाठ के छ भने दुई ढुङ्गा बीचको तरुल जस्तो भनिएको नेपालमा एकातर्फबाट हुने अवाञ्छित क्रियाकलापले अर्को उत्तिकै शक्तिशाली मुलुुकको मर्मस्थलमा आघात पु¥याउनु अवश्यंभावी छ । फलतः नेपालको शान्ति व्यवस्था र संवैधानिक अभ्यासमा जतिसुकै घात–प्रतिघात परे पनि, विशिष्ट भू–राजनीतिक अवस्िथतिले गर्दा नेपालको अस्ितत्व नै मेटिने गरी बाह्य प्रभुत्व स्थापित हुनसक्ने सम्भावना भने देखिँदैन । कुनैले कतैबाट यस भू–राजनीतिक विशिष्टतालाई महŒव नदिएर आक्रामक भएमा त्यसको आघात नेपालले मात्र व्यहोर्नुपर्ने छैन भत्रे यथार्थ नै नेपालको अस्ितत्वको प्रत्याभूति रही आएको छ ।

विगतका ती उल्लिखित गम्भीर विचलनहरू नेपालीहरूबाटै नगरिएका भए नेपालले अझ् बढी शान्ति र स्थायित्वको लाभ लिनसक्ने थियो । अब आगामी राजनीतिको निर्णायक ठाउँमा रहेको जो सुकैले विगतका यी गम्भीर र आत्मघाती विचलनहरूबाट जोगिने क्षमता कति राख्दछ, त्यसैमा नेपालको आगामी संवैधानिक स्वरुप प्रकट हुनेछ 

(यो लेख कानुनी विषयका अनुसन्धानकर्ता विद्यार्थीहरुको लागि महत्त्वपूर्ण समाग्री हुने भएकोले हिमाल खबर पत्रीका २०६६ बैशाख १-१५ मा प्रकाशित अङ्कबाट साभार गरिएको )

 

photo

NOC1-250x300