वामगठवन्धनका पाँच कार्यभारहरू

 राजेन्द्र किराँती

मंसिर २९, २०७४
 नेपालमा ऐतिहासिक आम निर्वाचन लगभग सम्पन्न भइसकेको छ । खारेजीको केही घटनाको बाबजुद पनि निर्वाचन शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न भएको छ । यो चुनावले वामगठवन्धनलाई झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त हुने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ । लामो राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य र नयाँ अग्रगामी संविधानको कार्यान्वयन जस्ता आयामहरूको कारण यो चुनाव आफैमा ऐतिहासिक रहेको छ । त्यसमा अझ इतिहासमै पहिलो पटक वामपन्थी दलहरू एउटै मोर्चा बनाएर चुनावमा सहभागी भएका छन् । अनि इतिहासमै पहिलो पटक भारी बहुमत पनि प्राप्त भएको छ । यसकारण पनि यो वास्तवमै ऐतिहासिक निर्वाचन हो । यही  निर्वाचनले वाम सरकारको गठन हुँदैछ । यसले पूरा गर्नैपर्ने ऐतिहासिक कार्यभारहरू निम्नअनुसार रहेको छ ।

(क) राजनीतिक कार्यभार : गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक प्रणालीहरू नेपालको मूल राजकीय राजनीतिक प्रस्थापनाहरू हुन् । यही प्रस्थापनाहरूद्वारा निर्देशित प्रणाली नै नेपाली राजनीतिको मूलभूत चरित्र हो । यसभित्र सबै नागरिकहरूको समग्र भाग्य र भविष्य अन्तरनिहीत रहेको छ । यस्तै जनअधिकारहरूको संश्लेषित लिखित दस्तावेज नै संविधान हो । यसमा जनताका सबैखाले हक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय अन्तरविरोध र विभेदहरूको समूल अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसकारण यो संविधान कार्यान्वयन गर्नु वाम सरकारको पहिलो कार्यभार हो । संविधानमा व्यवस्था भएका सबै अग्रगामी प्रावधानहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नु पहिलो शर्त हुनगएको छ । यसो भए श्रमजीवी जनताले विगतमा जस्तो आफूलाई कमजोर महशुस गर्नुपर्दैन । तमाम उत्पीडितहरूले अझै उत्पीडन र विभेदको जाँतोमा पिल्सिनुपर्दैन ।

त्यसैले संविधानमा व्यवस्था गरिएको नागरिक अधिकारहरूलाई ग्यारेण्टी गर्नु वाम सरकारको पहिलो कार्यभार हो । तत्काल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवस र खाद्य सम्प्रभुताको समान र न्यायिक अवसरको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा विस्तारै राज्यको दायित्व बढाउनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक ऐन कानुनहरू निर्माण गर्नु प्राथमिक दायित्व रहेको छ । अब जारी गरिने ऐन कानुनहरू केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच व्यावहारिक, सिर्जनशील र समन्वयकारी हुनु जरुरी देखिन्छ । यस्ता कानुन बनाउँदा बहुसङ्ख्यक उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, दलित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तीकृतहरूलाई केन्द्रमा राख्नैपर्छ । सीमान्तीकरण र विभेदीकरणमा परेका समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने तात्कालिक माध्यम समावेशी र समानुपातिक प्रणाली नै हो । 

यसर्थ कुनै पनि जनसमुदायले आफूलाई हेपिएको, ठगिएको, शोषित भएको, अन्यायमा परेको र अपमानित भएको अलिकति पनि महसुस नहुने राजकीय नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । अब बन्ने कानुनहरूले यो मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । मान्छेले मान्छे माथि गरिने सबैखाले शोषण र विभेदविहीन राज्यरूप नै कम्युनिस्टहरूको रणनीतिक अभिष्ट हो । सचेत, विवेकशील र सम्मानित मान्छे भएर बाँच्न पाउँने थिति बसाल्नुपर्छ । समानता, न्याय, सम्मान, समृद्धि र सुखी जनताको नीति अङ्गीकार गर्नुपर्छ । भावी वामपन्थी सरकारले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

गोलमटोल विकास र समृद्धिको कुरा त सबै दलहरूले गर्न बाध्य छन् । तर वामपन्थी सरकारको आर्थिक विकास र समृद्धि समाजवाद उन्मुख वा परिलक्षित हुनुपर्छ । विकासलाई ऐतिहासिक प्रक्रियाको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । विकास र निर्माणको अल्पकालिक, मध्यकालिक र दीर्घकालिक कार्यक्रमिक योजनाहरू तय गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय उद्योग, कलकारखाना स्थापनाका लागि राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । दलाल पुँजीपतिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाधीन पुँजी निर्माणमा बाधा नपुग्ने गरी मात्र अनुमती दिनुपर्छ ।

(ख) आर्थिक कार्यभार : आर्थिक विकास र समृद्धि यो सरकारको महत्वपूर्ण कार्यभार हो । वास्तवमा राजनीति र अर्थतन्त्र अन्तरसम्बन्धित मुद्दाहरू हुन् । कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक वर्ग विशेषताले नै अर्थतन्त्रको स्वरूप निर्धारण गर्छ । आजको विश्व अर्थतन्त्रको चरित्र दलाल पुँजीवादी रहेको छ । त्यो पनि औद्योगिक नभएर वित्तीय पुँजीमा आधारित छ । यस्तो अर्थतन्त्रले समाजवादी आधार तयार गर्दैन । मूलतः वामपन्थीहरूको रणनीतिक मिसन भनेको समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म हो । यसका लागि आधारभूत रूपमा प्रगतिशील औद्योगिक अर्थतन्त्र अनिवार्य हुन्छ । यसले राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय पुँजी निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दछ । किनकि स्वधीन राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको पूर्ण आकारमा विकास नगरी वैज्ञानिक समाजवादमा सङ्क्रर्मण सम्भव हुँदैन । 

गोलमटोल विकास र समृद्धिको कुरा त सबै दलहरूले गर्न बाध्य छन् । तर वामपन्थी सरकारको आर्थिक विकास र समृद्धि समाजवाद उन्मुख वा परिलक्षित हुनुपर्छ । विकासलाई ऐतिहासिक प्रक्रियाको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । विकास र निर्माणको अल्पकालिक, मध्यकालिक र दीर्घकालिक कार्यक्रमिक योजनाहरू तय गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय उद्योग, कलकारखाना स्थापनाका लागि राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । दलाल पुँजीपतिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाधीन पुँजी निर्माणमा बाधा नपुग्ने गरी मात्र अनुमती दिनुपर्छ । सुदृढ राष्ट्रियताको भावभूमिमा गरिएको आर्थिक विकासले मात्र समाजवादको सेवा गर्छ । कृषि आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण मार्फत कृषिमा क्रान्ति गर्नुपर्छ । जल, जमिन, जडीबुटी र जनशक्तिको अधिकतम परिचालन र उपयोग गर्नुपर्छ । टुक्रे, अवैज्ञानिक र परम्परागत खेती प्रणालीलाई चाक्लाबन्दी र वैज्ञानिकीकरण गर्नुपर्छ ।  

जलस्रोत, पर्यटन र यातयातलगायतका पूर्वाधार विकासमा समग्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । विशेषतः जलविद्युत उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आम विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । पर्यटन उद्योगलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउनुपर्छ । यसबाट व्यापक रोजगारी सिर्जना हुनुको साथै आर्थिक कायाकल्प हुनपुग्दछ । वैदेशिक रोजगारीको विकल्प सिर्जना हुन्छ । आज हरेक स्वाभिमानी नेपालीहरूले विकास र समृद्धिलाई साझा नारा बनाएका छन् । उनीहरूको सुन्दर आशा, अपेक्षा, चाहना र सपनाहरू भनेको नै सुशासन, विकास र समृद्धि रहेको छ । यस्ता तमाम आशा अपेक्षाहरूलाई लक्ष्य किटान गरी योजनाबद्धरूपमा सम्बोधन गर्नु यो सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार रहेको छ ।

(ग) सांस्कृतिक कार्यभार : आजको विश्व उपभोक्तावादी संस्कृतिद्वारा निर्देशित देखिन्छ । उपभोक्तावादी संस्कृति आफैमा आडम्बरी, खर्चालु र तडकभडकपूर्ण हुनेगर्दछ । यो अश्लील र छाडा संस्कृतिमा आधारित हुन्छ । यसले समाजमा डरलाग्दो विकृति र विसङ्गतीहरू निम्त्याउँछ । यस्तो संस्कृतिले समाजवाद निर्माणलाई सहयोग गर्दैन । किनकि यो अराजनीतिक स्वादे, भाते र भोगविलासी संस्कृति हो । आज हाम्रो मुलुकको संस्कृति पनि उपभोक्तावादी सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ, जसले सभ्य, सुसंस्कृत, सम्मानित र न्यायपूर्ण सांस्कृतिको वकालत गर्दैन । त्यसैले वामपन्थी सरकारले सुनामीका रूपमा आइरहेको उपभोक्तावादविरुद्ध प्रगतिशील सांस्कृतिक निन्तन र मनोविज्ञानलाई स्थापित गर्नुपर्छ । कम्युनिस्टहरू सारभूतरूपमै सुसंस्कृत, सभ्य, न्यायपूर्ण र प्रगतिशील समाजवादी संस्कृतिका अनुयायीहरू हुन् । उनीहरूमा वर्गीय चेत, अनुशासन, विवेक र मानवता हुन्छन् । यता बुर्जुवा संस्कृतिले समाजवादको पक्षपोषण र समाजवादमा सङ्क्रर्मण गर्नसक्दैन । त्यसैले समाजवादी संस्कृति वा थिति वसाल्नु यो सरकारको अर्को गम्भीर कार्यभार देखिन्छ ।

(घ) सामाजिक कार्यभार : वैज्ञानिक समाजवादका लागि सम्पूर्ण सामाजिक सत्ता वा एकाइहरू समान, सम्मानपूर्ण, मैत्रीपूर्ण र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ । एउटा समुदायले अर्को समुदाय, एउटा वर्गले अर्को वर्ग, एउटा जातिले अर्को जाति, एउटा लिङ्गले अर्को लिङ्ग र एउटा क्षेत्रले अर्को क्षेत्रलाई विभेद र उत्पीडन गर्नु गैरन्यायिक मात्र नभएर अमानवीय हुन्छ । अर्थात समान अधिकार, सम्मान र मित्रताबीचको सामाजिक सद्भाव र एकरूपता मात्रै सार्थक हुन्छ । अन्यथा अमुक सामाजिक सद्भावको नारा उत्पीडन र विभेद लुकाउने बाहना मात्र बन्दछ । छुवाछूत, छौपडी, दाइजो, बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, बलत्कार, अपमान, गालीगलौज र हेला होचो जस्ता सामाजिक कुरीतिहरूलाई कडाइपूर्वक निस्तेज गर्नुपर्छ । यस्ता कलङ्कहरू भावी समृद्ध नेपालमा सोच्न पनि सकिँदैन ।

अब बन्ने सरकाले समग्रमा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र कूटनीतिक लगायतका महत्वपूर्ण कार्यभारहरू असाध्यै गम्भीर भएर पूरा गर्नैपर्छ । समाजवाद उन्मुख आर्थिक विकास, समृद्धि र सुख यो सरकारको मूलभूत कार्यभार हो । अर्थात यो समाजवाद निर्माणको ऐतिहासिक प्रक्रियाको अभिन्न पक्ष बन्नैपर्छ ।

यता अति विपन्न, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग र सुस्त मनस्थिति जस्ता विशिष्टता भएका नागरिकहरूलाई राजकीय सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ । आफै व्यवस्थापन गर्न नसक्ने आधारभूत समुदायलाई सशक्तीकरण र अवसरको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  त्यो नहुन्जेल राज्यले दायित्व लिनुपर्छ । किनकि, सबैखाले सामाजिक विभेदमुक्त समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजले मात्र समाजवादी राज्यरूपमा सङ्क्रमण सम्भव हुन्छ । वामहरूको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हो । त्यसैले यो सरकारले सामाजिक विभेद र विकृतिको ठाउँमा समान, सम्मान, सुसंस्कृत र न्यायपूर्ण सामाजिक समाज निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । 

 (ङ) कूटनीतिक कार्यभार : कुनै पनि स्वधीन, सबल र समृद्ध मुलुकको लागि सन्तुलित र समान कूटनीतिक सम्बन्ध अपरिहार्य हुन्छ । तर यसको लागि आन्तरिक राष्ट्रियता वा जनवाद सुदृढ हुनुपर्छ । सुदृढ आन्तरिक राष्ट्रियताले नै मुलुकलाई सवल र आत्मनिर्भर बनाउछ । तब मात्र त्यो मुलुकले सन्तुलित,  सम्मान र पारस्पारिक हितमा वैदेशिक सम्बन्ध स्थापित गर्नसक्छ । वैदेशिक कूटनीति सिङ्गो मुलुक र जनताको हितमा आधारित हुनुपर्छ । यो कुनै दल, समूह र समुदाय विशेष स्वार्थ र हितमा केन्द्रित हुनु हँुदैन ।  दुई विशाल मुलुकहरूको बीचमा अवस्थित नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा पर्ने भूराजनीतिक प्रभाव निकै जटिल रहेको छ । नेपाल र नेपालीको हित र स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै चीन र भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध पारस्परिक हित र स्वार्थमा आधारित हुनुपर्छ । अन्य मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध पनि आपसी हित र स्वार्थमा नै तय गर्नुपर्छ । सानातिना दलगत स्वार्थ र हितमा सिङ्गो राष्ट्रिय हितलाई सौदाबाजी गर्नुहुँदैन । ढ्याङ्ग्रो ठटाएर स्याल तर्साए जस्तो पञ्चायती कूटनीतिको अब कुनै तुक छैन । त्यसैले वाम सरकार यसमा असाध्यै गम्भीर बन्नुपर्छ । आन्तरिक जनतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रियता नै सन्तुलित वैदेशिक कूटनीतिको सबल आधार हो भनेर परिभाषित गर्नुपर्छ ।

तसर्थ, ठूलो राजनीतिक क्रान्तिपछि आम जनतामा उच्च राजनीतिक चेतना विकास भएको छ । अग्रगामी संविधान निर्माण भएको छ । यस्तो राजनीतिक क्रान्तिपछि विकास भएको आम मनोवैज्ञानिक चेत र बुझाइले विकास र समृद्धिलाई अनिवार्य र साझा मुद्दा बनाएको छ । किनकि सार्वभौमतः राजनीतिक क्रान्तिपछि मात्रै योजनाबद्ध आर्थिक क्रान्ति सम्भव हुन्छ । ऐतिहासिक राजनीतिक क्रान्ति वा सङ्घर्षले आम नागरिकहरूको सोच्ने तरिका, मनोविज्ञान, बुझाइ, विश्लेषण र व्याख्या गराइमा व्यापक फेरबदल ल्याएको छ । यसले जनताका आशा, अपेक्षा र चाहनालाई ह्वात्तै बढाएको छ । उनीहरूको मुख्य चाहना भनेको विकास, समृद्धि, सुख र शान्ति नै हो । अर्थात सबैको पँहुच भएको न्यायपूर्ण आर्थिक क्रान्तिको हो । 

त्यसैले अब बन्ने सरकाले समग्रमा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र कूटनीतिक लगायतका महत्वपूर्ण कार्यभारहरू असाध्यै गम्भीर भएर पूरा गर्नैपर्छ । समाजवाद उन्मुख आर्थिक विकास, समृद्धि र सुख यो सरकारको मूलभूत कार्यभार हो । अर्थात यो समाजवाद निर्माणको ऐतिहासिक प्रक्रियाको अभिन्न पक्ष बन्नैपर्छ । यो सवालमा वाम सरकार सचेत र गम्भीर मात्र होइन इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने साहस गर्नैपर्छ । यो सरकार असफल भए अर्को चुनावमा जनताले निर्मम फैसला गर्नेछ, जुन सिङ्गो राष्ट्रको लागि दुर्भाग्यपूर्ण नहोला भन्न सकिन्न । 

राताेपाटी डटकमबाट साभार

NOC1-250x300