यातायात कार्यालयका लेखापालले गरे ५७ करोड हिनामिना, यसरी खुल्यो पोल

६ बैशाख, काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी यातायात व्यवस्था विभागलाई कमाउ कार्यालय मान्छन् र त्यहाँ सरुवा हुन मरिहत्ते गर्छन् । मरिहत्ते नगरुन पनि किन ? एक जना लेखापालको योजनामा सरकारी खातामा जानुपर्ने ५७ करोड रुपैयाँ व्यक्तिको गोजीमा पुगेको पनि सरकारले वर्षौ पत्तो नपाउँदो रहेछ ।

सुरेश अधिकारी यातायात ब्यवस्था सवारी कार्यालय इटहरीका लेखापाल (नासु) मात्र हुन् । तर, उनले पछिल्लो ५ वर्षमा करौडौं सरकारी रकम कुम्ल्याउँदा पनि सम्वन्धित निकायले पत्तै पाएन ।

 

कार्यालयको ५७ करोड हिनामिना भएपछि मात्र उनी शंकाको घेरामा परेका छन् । यो राजश्व हिनामिनाको योजनाकार सुरेश अधिकारीले नै भएको यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतले जनाएको छ ।

सुरेशले ५ वर्षका बीचमा आफ्नो कार्यालयमा केही हाकिमहरु र थुप्रै कर्मचारीसँग कुम जोडे । राजश्व छल्ने योजनासँग नजोडिने कर्मचारीलाई टिक्न दिएनन्, मिल्नेलाई उनले राम्रै आथिर्क प्रभावमा पारिरहे ।

प्रारम्भिक छानविनमा उनको टिमले गरेको राजश्व हिनामिनाले यातायात ब्यवस्था विभागमा ‘भूकम्प’ नै गएको छ । किनभने एउटा लेखापालले गरेको डिजाइनमा उपसचिवसम्मका कर्मचारी संलग्न भेटिएका छन् ।

अधिकारी ५ वर्षअघि इटहरीको यातायात कार्यालयमा हाजिर भएका थिए । सुरुका ३ वर्षसम्म उनले जसरी सम्पत्ति जोडे, त्यसले सबै चकित परेकै थिए ।

तर, राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँगको उठबस र त्यसबाट लिएको लाभ त्यतिबेला सतहमा आयो, जतिबेला उनको सरुवा पत्र इहटरी पुग्यो । यातायात विभागले २ वर्षअघि नै उनलाई सरुवा गरेको थियो, तर, उनले रमाना बुझ्नै मानेनन् ।

रमाना बुझ्न ज-जसले दबाव दिए, अधिकारीले स्थानीय सांसददेखि मन्त्रीसम्मको सोर्सफोर्स लगाएर जसरी पनि  रमाना रोकिराखे ।

यातायात ब्यवस्था विभागमा २ वर्षअघि उनले कार्यालयको स्टाफ मिटिङबाट नै निर्णय गराएको एउटा अनौठो पत्र आएको थियो, जसमा लेखिाएको थियो,’ सुरेश अधिकारी यो कार्यालयबाट सुरुवा भए यहाँको ब्यवस्थापनमै समस्या पर्छ । त्यसैले अहिले अधिकारीले रामाना बुझ्न सक्दैनन् ।’

सरकारी राजश्व कसरी गरियो हिनामिना ?

यातायात कार्यालय इहटरी सवारीको कर बुझ्ने कार्यालय हो । सडक सुधार दस्तुर पनि यसैले बुझ्छ ।

कार्यालयमा राजश्व नै हिनामिना गर्न ठूलो योजना बनाइएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यातायात ब्यवस्था सिस्टममा देखिने तर, सरकारी बैंक खातामा नदेखिने गरी पैसा हिनामिना गरेको पाइएको छ । यतिसम्म कि सरकारी कार्यालयले नै फर्जी बिल समेत जारी गरेको भेटिएको छ ।

यातायात ब्यवस्था विभागका अधिकारी दुई किसिमबाट मात्रै यो हिनामिना सम्भव भएको बताउँछन् । पहिलो-सेवाग्राहीलाई ठूलो रकमको राजश्व देखाएर कम राजश्व तिर्ने गरी फर्जी बिल दिएर हिनामिना । दोस्रो-बैंकका कर्मारीसँग मिलेमतो गरेर बिलबिजक जारी गरेपनि रकम नै जम्मा नगरेर ।

बैंकदेखि महालेखा लेखापरीक्षणसम्म शंकाको घेरामा

अनुसन्धानले ग्लोबल आईएमई बैंकको पनि अनियमिततामा मिलेमतो गरेको पाइएको छ । सिस्टममा पैसा देखिने तर, बैंक खतामा रकम नदेखिने कारण बैंकको पनि संलग्नता पुष्टी भएको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

‘सिस्टममा तिरेको देखिएपछि बैंक खातामा पनि त्यति रकम इन्ट्री भएकै हुनुपर्छ । बैंक खता र त्यहाँको आन्तरिक खतामा हिसाब मिलाइएको छ । यसले बैंक पनि यसमा मिलेका हो भन्ने देखिन्छ’ स्रोतले भनेको छ ।

विगत ३ वर्षदेखिको ५७ करोड बरबरको हिसाव कार्यालयले गोलमाल गरेको छ । यो क्रममा भएको आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षणले पनि यो अनियमितता औंल्याएको थिएन ।

सरकारी खातामा जम्मा हुनुपर्ने रकम हराएको लेखा परीक्षणमा स्वतः देखिनुपर्ने हो । तर, यो नमिलेको हिसावलाई गुपचुपमै प्रतिवेदनमा नसमेटिनुले अाशंका जन्माएको छ । विभागले अख्तियारलाई लेखेको पत्रमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने र महालेखा परीक्षण गर्ने कर्मचारीलाई पनि अनुसन्धान गर्न भनेको छ ।

यातायात ब्यवस्था कार्यालय इटहरीमा भएको यो अनियमितताले ठूलो रुपमा हुने राजश्व चोरीको परिदृश्यलाई इङ्गित गरेको छ ।

कसरी खुल्यो पोल ?

केही समयअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोले यातायात ब्यवस्था विभागलाई एउटा पत्र लेख्यो । पत्रमा यातायात कार्यालय इटहरीका लेखापाल सुरेश अधिकारीलाई सुरुवा गरेर पनि किन रमाना नदिएको भनेर सोधिएको थियो । त्यसपछि विभागले उनलाई रमाना लिन दबाव दियो ।

तर, विभागका उच्च अधिकारीलाई केही ठूला दलका नेताहरुले नै अहिलेलाई रमाना बुझ्न दबाव नदिन भन्दै फोन गरे ।

त्यसपछि विभागले केही रहस्य छ भन्ने ठानेर अनुगमन टोली पठायो । अनुगमन टोलीले दिएको रिपोर्टमा ३ करोड रुपैयाँ जति हिनामिना भएको भनिएको थियो । त्यसपछि भीआरएस सिस्टममै राजश्वको अवस्था हेर्न विभागले आफ्नो आईटी साझेदार फोकस वानलाई निर्देशन दियो ।

मंगलबार फोकस वानले दिएको रिपोर्टले विभागका उच्च अधिकारीलाई ठूलो झड्का लाग्यो । भीआरएस रिपोर्टले ५६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राजश्व हिनामिना भएको ठहर्‍यायो ।

बुधबार नै लेखपाल अधिकारीसहित ५ जना निलम्बनमा परे । अनियमितताको विषयमा अनुसन्धान गर्दैगर्दा विभागका उच्च अधिकारीलाई ठूला दलका उच्च तहका नेताले फोन गर्दै रोक्न पनि आग्रह गरेका थिए ।

लेखापाल अधिकारीले निलम्बनको खबरपछि स्थानीय गुण्डाको आडमा कार्यालयमा अपि्रय घटना गर्नसक्ने सुनसरीका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यातायात कार्यालयमा सुरक्षा ब्यवस्था कडा पारेको छ ।

 

photo

NOC1-250x300