मुलुकी संहितामा बदनियत छैन–पत्रकार, प्रहरी, चिकित्सक डराउनुपर्दैन : रेवतीरमण भण्डारी, पूर्वसांसद, कानुनविद्

भदौ ५, काठमाडौं, 

मुलुकी संहितामा बदनियत छैन–पत्रकार, प्रहरी, चिकित्सक डराउनुपर्दैन रेवतीरमण भण्डारी पूर्वसांसद् तथा कानुनविद् हुन् । भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी संहितामा उनले अघिल्लो संसद्मा मेहनतका साथ काम गरेका छन् । तर सोही संहिता अहिले विवादित अवस्थामा छ । किन त ? पत्रकार, चिकित्सक, प्रहरी सबैजसो क्षेत्र यो ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । पत्रकारका हातखुट्टा बाँधेर पत्रकारको घाँटीमा तरबार झुन्ड्याउने मनसायले आएको भन्दै विरोध भएको छ । यसमा भएका व्यवस्थाले पत्रकारको अनुसन्धानमुलक लेखाइ सिध्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यो कानुनले सार्वजनिक व्यक्तिको निगरानीमा पनि अंकुश लगाउने काम गरेको भन्दै विरोध भएको छ । चिकित्सकहरुले यसको विरोध गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम नै तय गरेका थिए । तर सरकारले ऐन संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका कारण स्थगित गरेका छन् भने प्रहरीले पनि यसमा भएका केही विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
यिनै विषयलाई समेटेर हामीले तत्कालिन विधायन समिति अन्तर्गत देवानी कार्यविधि समितिका संयोजक, ६ वटै विधेयक समन्वय समितिका सदस्य, ने क पाका नेता तथा कानुनविद् भण्डारीलाई सोध्यौं– 

कार्यान्वयनमा आउँदा नआउँदै यतिधेरै विरोध हुने कस्तो कानुन बनाउनुभएको ?

नेपालमा १९१० मा जंगबहादुर राणा बेलायतको यात्राबाट फर्किएपछि आदेशको भरको काुननको सट्टामा लिखित कानुनको अवश्यकता महसुस गरे । त्यसपछि कचहरीमा छलफल गरेर मुलुकी ऐन लिखित रुपमा जारी गरे । पछि राणा प्रधानमन्त्रीका बेला संशोधन पनि भएको छ । जस्तो चन्द्र शमशेरको पालामा संशोधन भएको छ ।

त्यसैअनुसार मुलुकी ऐनले काम गर्दै आयो । २०२० सालमा त्यसबेलाका पुराना व्यवस्था जस्तै छुवाछुतको व्यवस्था, हत्या र फाँसी, मुन्डनको सजाय, देश निकालाको प्रावधान हटाएर नयाँ केही व्यवस्था गरियो । राजा महेन्द्रको पालामा नयाँ मुलुकी ऐन भनेर जारी गरियो । त्यसबेलाको मुलुकी ऐनमा भएका काम नलाग्ने कुरा हटाइयो । नयाँ केही व्यवस्था थप गरियो ।

१९१० को शृंखला अहिले पनि लगभग कायमै छ । त्यसबेलाका भाषा शैली परिवर्तन हुँदै आएको भए पनि समय क्रममा अपराध र परिवार, सम्पत्ति, अपराध सम्बन्धी  धेरै कानुनको आवश्यकता खड्किएको थियो । यसैमा संशोधन गरेर बनाउन पर्याप्त थिएन । एउटै किताबमा आधुनिकिकरण गर्न समस्या थियो । नयाँ पनि थप गर्नुपर्ने भएकाले पुरानैमा थप्न थालियो भने झनै गन्जागोल हुन्थ्यो । 

त्यसलाई अहिले आधुनिकीकरण गरिएको हो । यो २०१० सालदेखिकै प्रयास हो । त्यसबेला अपराध संहिता भनेर मस्यौदा गरिएको थियो । २०२० सालमा संशोधन गरिएको भए पनि पछि २०२९ सालमा पनि प्रयास गरिएको थियो ।

देवानी परिवार, पारिवारिक विषय, सम्पत्ति सम्बन्धी विषय हो । जहाँ अदालतमा मुद्दामा जाँदा व्यक्ति जानुपर्छ । देवानी मुद्दामा कैद हुँदैन । बिगो भराइन्छ, सम्पत्ति फिर्ता गराइन्छ, क्षतिपुर्ति भराइन्छ । कैद र जरिबाना सामान्यतः हुँदैन । तर फौजदारी अपराधमा सरकार मुद्दाको पक्ष हुन्छ । अर्थात् वादी हुन्छ । व्यक्ति पनि वादी हुन सक्छ । देवानीमा नोक्सानी, क्षति बेहोर्ने कुरा हुन्छ अपराध मानिँदैन । फौजदारीमा कैद हुन्छ, दण्ड र जरिबाना हुन्छ । बिगो पनि भराइन्छ । क्षतिपुर्ति पनि दिलाइन्छ । दण्ड र कैद सबै हुन्छ । फौजदारी मुद्दामा धेरैजसो सरकार नै वादी भएर अदालतमा जान्छ । 

कसैमाथी मुद्दा लागेको भए पनि सरकार अदालतको ढोकामा जानुपर्छ । सरकारले चाहँदैमा दण्ड, जरिबाना हुँदैन, त्यसैले कोही पनि अहिले डराउनुपर्दैन । सरकारले मागेअनुसार अदालतले दिने पनि होइन । सरकार अदालत गएका मुद्दामा २५ प्रतिशत मुद्दा मात्रै जितेको छ । ७५ प्रतिशत हारेको छ ।

व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्मको विषय समावेश गरेर बनाइएको कानुन जनताको तहसम्म नपुगेरै बनाउनुभयो भन्ने आरोप तपाइँहरुमाथी छ, किन छलफल हुन सकेन ?

होइन । छलफल भएन भन्ने सत्यता छैन । तत्कालिन सरकारले २०६४ सालतिर खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा मस्यौदा कार्यदल बनाएको थियो । त्यो कार्यदलले पनि मुख्य मुख्य ठाउँमा गएर छलफल चलाएको थियो । यो संहिता २०६७ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा संसद्मा पहिलोपल्ट लगिएको हो ।

संसद्मा व्यापक छलफल भयो । त्यसपछि विधायन समितिमा गयो । विधायन समितिमा पनि व्यापक छलफल भयो । त्यसबेला पनि चर्चा चलेकै हो । तर त्यसबेलाको संसद्ले टुंगो लगाउन सकेन । फेरि मस्यौदा जिरोमा आयो । सरकारमै फर्कियो । २०७१ साल भदौमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा फेरि संसद्मा गयो । त्यसबेलाको संसद्मा व्यापक छलफल भएको हो । सयौं सांसदले यसमा भाग लिएका छन् ।

यहि विषयलाई लिएर तत्कालिन सभामुख सुवास नेम्वाङले विशेष निर्देशन पनि गर्नुभयो । संशोधन परेको होस् वा नपरेको जुनसुकै दफामा छलफल र संशोधन होस् भन्नुभयो । त्यसपछि विधायन समितिले पटक–पटक गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । देशव्यापी रुपमा सुझाव माग गरिएको थियो । देशका १६ वटा स्थानमा विधायन समितिका उपसमितिका संयोजकहरु पुगेका छौं । सभापति र विज्ञसहित । इलाम, धनकुटा, विराटनगर, वीरगन्ज, हेटौंडा, पोखरा, बाग्लुङ, धनगढी, महेन्द्रनगर, डोटी जुम्ला र काठमाडौं लगायतका क्षेत्रमा हामीले छलफल गरेका छौं । काठमाडौंमा कानुन व्यवसायी, महिला, प्रहरी, सरकारी वकिल, फैसला कार्यान्वयन इकाइका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्यौं । समलिंगी, विभिन्न धर्मावलम्बी, पत्रकारसँग पनि छलफल गरेका छौं । त्यसबेला पनि मिडियामा यो विषयमा समाचार आएका छन् ।

तपाईँहरुले कानुन बनाउँदा सबै क्षेत्रलाई अप्ठेरो पर्ने गरी बनाउनुभयो भन्ने आरोप छ, नेतालाई कानुन नलाग्ने ? अरुलाई अप्ठेरो पार्ने ? भन्ने कोणबाट सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठेको छ । के छ तपाईँको प्रतिक्रिया ?

नेताले अपराध गरेमा उसलाई पनि त्यही सजाय हुन्छ । अरु सामान्य नागरिकलाई पनि त्यही कानुन लाग्छ । नेताको लागि नलाग्ने भन्ने हुँदै हुँदैन । नेता र सामान्य नागरिकलाई बराबर कानुन लाग्छ ।

तर स्वतन्त्र प्रेस विरोधी त छ नि !

छैन । जहाँसम्म पत्रकारको कुरा छ । व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रता संविधानले नै प्रदान गरेको छ । मान्छेका आफ्ना निजी विषय हुन्छन् । त्यसको फोटो खिच्न नपाइने, निजी विषय खुलासा गर्न नपाइने व्यक्तिको अधिकार हो । त्यो गर्न नपाइने भनेको मात्रै हो । मिडियाले के गर्न पाइने के नपाइने भन्ने यो कानुनले भन्दैन ।

तर अहिले ऐनमा गरिएको व्यवस्थाले पत्रकारिता सेल्फ सेन्सरसिपमा जाने चिन्ता मिडियाकर्मीको छ …

पत्रकारले पनि वैयक्तिक हिसावले गरेको अपराधमा जानुपर्छ । मिडियापर्सनको हिसावले जाँदा कुनै चिन्ता लिनुपर्दैन । मिडियाले के गर्न पाउने र नपाउने भन्ने छुट्टै कानुन छ । संस्थागत रुपमा दर्ता नभएर पनि बाहिर गएर केही पत्रकारले गल्ती गर्न सक्छ नि ! अपराध संहितामा लेखिएको कुरा संस्थागत मिडियाका लागि होइन, व्यक्तिका लागि हो । 

यो व्यक्तिले व्यक्तिका विरुद्ध गरेको अपराधमा लाग्ने कानुन हो । वा समूह बनाएर गरिने अपराधमा लाग्ने कानुन हो । यसमा कोही पनि डराउनुपर्ने अवस्था छैन । यो कानुनलाई लिएर पत्रकार, चिकित्सक, प्रहरी कोही पनि डराउनुपर्दैन । कसैले एउटा व्यक्तिका लागि पर्चा छापेर पनि बेइजत गर्न सक्छ नि त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुन लाग्ने कि नलाग्ने ? हो त्यस्ताका लागि बनाइएको हो । 

तर चिकित्सकलाई त आतंकित नै पार्ने प्रावधान रहेछ नि !

चिकित्सक पनि डराउनुपर्दैन । कसैले जानी जानी बदनियतपूर्वक ज्यान जाने वा अंगभंग हुने काम गरिए मात्र कानुन आकर्षित हुन्छ । तर यसमा पनि के भनिएको छ भने बदनियत हो कि होइन भनेर डाक्टरले नै प्रमाणित गर्न पर्दैन । फौजदारी अपराधको सिद्धान्तमा के बुझ्नुपर्छ भने त्यो अपराध प्रमाणित गर्ने काम सरकारले प्रमाणित गर्नुपर्छ । त्यो प्रमाणलाई अदालतले मान्नुपर्छ । अदालतले स्वीकृत नदिएसम्म मुद्दा चल्दैन ।

तपाइँले भनेजस्तै डाक्टरको बदनियत भयो भने त ठिकै होला तर डाक्टरले काम गर्ने क्रममा वा अन्तिम अवस्थामा पुगेका व्यक्ति अस्पताल पुर्याएर डाक्टर र अस्पतालमाथि नियतबस हुलहुज्जत गरियो भने पनि डाक्टरनै जवाफदेही हुने ?

हुलहुज्जत गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन हो यो । अर्को पनि व्यवस्था छ । यो नहेरीकन विरोध गर्न भएन । हुलहुज्जत गर्नेविरुद्ध अधिकृत अतिक्रमणविरुद्धको अपराध भनेको छ । यो कानुनले डाक्टरको बचाउ गरेको छ । अब कसैले हुलहुज्जत गर्यो भने किन भयो ? भनेर भन्न पाइन्छ । 

हेलचेर्क्याइँ गरेको र नगरेको भन्ने कुरा कसले प्रमाणित गर्ने ?

त्यो अनुसन्धानले गर्छ । सडकको मान्छेले गर्ने होइन । 

तर डाक्टरलाई त उपचार गरौं कि नगरौं, अपरेशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमा त पार्छ नि है यो कानुनले ?

त्यसरी डराउनैपर्दैन । अपरेशन गर्नुभन्दाअघि धेरै परीक्षण हुन्छ । त्यसो हुँदा डराउनैपर्दैन । 

तर कसैले केही जाँचै नगरी मैले मुटुको अपरेशन गरिदिन्छु भनेर कसैले भन्यो र गर्यो भने के हुन्छ ? यस्तो नहोला नेपाली डाक्टरले नगर्लान् तर लाखौं, करोडौंमा भयो भने के गर्ने भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । भविष्यमा नियत खराब नहोला भनेर कसरी भन्न सकिन्छ । अनि फेरि यो त अदालतले फैसला गर्ने विषय हो । मुद्दा चलाउनुभन्दा पहिले गिरफ्तार गर्नुपर्छ । अहिले गिरफ्तार गर्न पनि अदालतको आदेश चाहिन्छ । हिजोका दिनमा पहिलो पक्राउ पुर्जी प्रहरीले नै दिन्थ्यो तर अब गम्भीर घटनामा संलग्न व्यक्ति जुनसुकै बेला भाग्न सक्छ भन्ने बाहेकका कसैलाई पनि पक्राउ गर्नुपूर्व अदालतको आदेश चाहिन्छ । डाक्टरले ज्यान मार्यो मुद्दा चलाउँछु भन्न पनि मिल्दैन । तर कसैलाई फसाउने नियतले प्रहरीले अनुसन्धान गरेको पाइए त्यो प्रहरी अधिकारी पनि ६ महिना जेल जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

किन यतिधेरै प्रश्न उठेको छ त ?

हाम्रो नेपाली समाज कस्तो भयो भने नकारात्मक हल्ला चलाउने मनोविज्ञान विकास भएको छ । अनि जे मा पनि शंका गर्ने र राज्य कानुनप्रति होइन राज्यको सुशासनप्रतिको आशंका पनि हो । यो ऐनको कुनै पनि दफाको औचित्य हामी पुष्टि गर्न सक्छौं । यहाँ बदनियत छैन । 

 

photo

NOC1-250x300