महाधिवेशनले सहमतिमै नेतृत्व छान्छ : प्रदीप ज्ञावली

 

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रक्रिया,  सरकार विस्ता र  मधेसकेन्द्रित दलसँग भइरहेको छलफलबारे एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग  अमित ढकाल र मनोज सत्यालले  गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

एमाले र माओवादीबीच सोमबार राति पार्टी एकता गर्ने सात बुदेँ सहमतिमा हस्ताक्षर भयो। चर्चामा रहेको पार्टी र सरकारको नेतृत्वको विषय परेको देखिएन, किन?

पार्टी नेतृत्व दुई अध्यक्षात्मक प्रणालीबाट सञ्चालन हुन्छ अर्थात् केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड दुई अध्यक्ष रहनुहुन्छ। यसअघि नै सहमति भएर निर्णय सार्वजनिक भइसकेकाले त्यसलाई नदोहोर्‍याएको मात्र हो।

यो प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा अलिक विशिष्ट परिस्थिति पनि हो। एकताको भावनालाई प्रतिविम्बित गर्न र संक्रमणकालीन अवस्थामा पार्टी सही दिशामा अगाडि बढोस् भनेर विशिष्ट संरचना तयार गरेका छौं। स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिका विषय छलफलकै प्रक्रियामा छन्। तिनका आकारलगायत विषय टुंगिन बाँकी रहेकाले घोषणा नगरेका हौं।

दुई अध्यक्षात्मक प्रणाली महाधिवेशनसम्म मात्र हो कि पछिसम्म पनि रहन्छ?

त्यो महाधिवेशनसम्म रहन्छ। महाधिवेशनलाई सिद्धान्तत: सबैखाले निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ। महाधिवेशनपछि हामी भावनात्मक रूपमा पनि एक भइसकेका हुन्छौं। केही शैलीगत भिन्नता पनि मेटिइसकेका हुन्छन् र पार्टी सम्पूर्ण रूपले एकभइसकेको हुन्छ। त्यसपछि यो अभ्यास जरूरी नहोला।

अनि सरकारको नेतृत्व?

सरकारको नेतृत्वबारे हामीले केही बोलेका छैनौं। यस सम्बन्धमा माओवादी साथीहरूको सरोकार सार्वजनिक रूपमा प्रकट भएको छ। जनताको चाहना स्थीर र पाँच वर्ष चल्ने सरकार होस् भन्नेछ। यी दुवै कुरा हाम्रो ‘नोटिस’मा छन्। दुवै कुराबारे एकीकृत पार्टीले निर्णय गर्छ। अहिलेको चलनचल्तीको पदावली आलोपालो भने अब सान्दर्भिक रहेन। एकता नै भैसकेपछि गठबन्धन  जनाउने खालको आलोपालो शब्दको अर्थ रहन्न। एकीकृत पार्टीले आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्छ।

हामीले आमनेपालीको भावना गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौं। स्थायी सरकार केवल नीतिगत निरन्तरता मात्र होइन। नेतृत्वको स्थीरता  पनि  हो जसले कुनै पनि राष्ट्रको सामर्थ्य देखाउँछ। त्यसैले को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्नेभन्दा पनि देश कति बलियो हुन्छ भन्नेसँग यो विषय जोडिन्छ।

दुई अध्यक्षात्मक प्रणाली र आलोपालो अहिले छाडौं, पार्टी एकता मात्र भनौं भनेर माओवादीले छाडेको होकि भद्र सहमतिमा राखेर नसमेटिएको हो?

दुई जना अध्यक्षबीचमा थप केही समझदारी भएको भए थाहा भएन। हामीले पार्टी एकताजस्तो चुनौतीपूर्ण, संवदेनशील र जोखिमपूर्ण साथै असाध्यै महत्वपूर्ण काम धेरै कुरा विचार पुर्‍याएर गर्नुहोस् भनेका थियौं। तपाईंहरूको सोच र छलफलाई हामी विश्वास गर्छौं भनेका छौं। उहाँहरूको तहमा कुनै छलफल भएको भए जानकारी भएन। हामीलाई  थाहा भएको सहमति सात बुँदाका रूपमा हिजो बाहिर ल्याएका छौं।

नेपाली राजनीतिमा भद्र सहमतिहरू तोडिएका छन्। भविष्यमा एकीकृत पार्टीलाई पिरोल्छ कि भन्ने धेरैले आशंका गरेका छन् नि?

इतिहास सधैँ सरल रेखामा हिँड्दैन। इतिहासका घटनाक्रम त्यही रूपमा दोहोरिदैँन। कहिलेकाहीँ भद्र भन्ने गरिएका समझदारीको आ-आफ्नो र मनोगत र आत्मपरक व्याख्याले सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बनेका अनुभव छन्।

यो अरू बेलाभन्दा भिन्न परिस्थिति हो। विगतमा दुई पक्षका रूपमा र समूहबीचमा समझदारी हुन्थ्यो। जसमा हामी अलग हौं भन्ने भावना कायम राखेर गरिन्थ्यो। आफ्नो हात माथि राख्न प्रयास गरिन्थियो ।

अहिले हामी एकीकृत पार्टी निर्माण गर्ने क्रममा छौं। एकीकृत पार्टीमा केही कुरा हुनु ठूलो कुरा हुन्न। यस्तोमा पार्टीका संयन्त्रहरू हुन्छन्। व्यक्ति वा नेताहरूको समझदारीभन्दा पार्टीले संस्थागत निर्णय गर्ने काम गर्छ। त्यसैले समझदारी भएको भए पनि अपव्याख्या होला जस्तो लाग्दैन।

हामी एकताको कुरा गरिरहँदा केवल दुई जना नेताको व्यवस्थापन र गणितीय हिसाबले दुई पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याएर शक्तिशाली पार्टी निर्माणको दायराबाट मात्र हेरिरहेका छैनौं। हाम्रो हेराइ परसम्म छ। त्यसैले एकताको दायरा फराकिलो छ। यसले पार्टी मात्र होइन लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई पनि बलियो बनाउँछ। लोकतन्त्र कमजोर हुँदा सिंगो प्रणालीले मूल्य चुकाउनु पर्दो रहेछ। विगतका अनुभव काफी छन्। त्योभन्दा बढ्ता राष्ट्र निर्माणको मिसनसँग जोडिएको हुनाले स-साना कुराले असमझदारी उत्पन्न भए पनि त्यस्ता समस्या समाधानको ‘मेकानिजम्’ पनि सँगसँगै बनाएर अगाडि बढ्छौं।

 कानुनी हिसाबले कहिलेसम्म दुई पार्टी एक हुन्छ?

पहिला संसद बैठक बस्छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख चयन गर्छौं।  अनि दुई पार्टीलाई मार्गदर्शन गर्ने अन्तरिम नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान तयार गर्नु पर्नेछ।

तेश्रो, पार्टीका माथिदेखि तलसम्म संरचनागत ढाँचालाई पनि समायोजन गर्नु पर्नेछ। यसका लागि माथिबाट काम गर्नु पर्नेछ। त्यो गर्न तीन साता जति लाग्छ जस्तो देखिन्छ। फागुन अन्तिम वा ढिलोमा चैतको पहिलो हप्तासम्म विशाल कार्यक्रम गरेर एकताको घोषणा गर्छौं।

निर्वाचन आयोगमा पनि त्यतिबेलै पार्टी दर्ताका लागि जानुहुन्छ?

हो, अन्तरिम विधान बनेपछि हामी आयोगमा जान्छौं। 

मतलब पार्टीको स्थायी समितिपोलिटब्युरो र केन्द्रीय समिति एक बनेपछि?

हो। यसका लागि अलिकति समय लाग्छ। हामी दुई संरचना एक भएपछि पार्टीको नेतृत्व यो हो भनेर आयोगमा दर्ता गर्ने हो।

महाधिवेशन कहिलेसम्म हुन्छ?

अहिलेसम्मको हिसाब हेर्दा एक वर्ष तयारीमा लाग्छ। एमाले सबैभन्दा व्यवस्थित पार्टी हो। त्यसमाथि तलसम्म संरचना रहेको पार्टी हो। माओवादी केन्द्रको पनि एक समय सञ्जाल थियो। अहिले खुम्चिएको छ। माथिल्ला कमिटी ठूला र तल सानो भएको छ। तलसम्म यी सबै कुरा समायोजन गर्नु पर्नेछ। केही वैचारिक प्रश्नको महाधिवेशनमा छलफल गर्ने विधि तय गरेर जानुपर्छ। ती विषय टुंग्याउन पनि अलिकति समय लाग्छ।

मेरो अनुमानमा १६ महिनादेखि डेढ वर्षमा एकता महाधिवेशन गर्न सक्छौं।

वैचारिक र नेतृत्वको प्रश्न पनि महाधिवेशनमा पुगेर टुंगिने हो?

केही विषय अहिले नै टुंगो लगाइसकेका छौं। मार्गदर्शक सिद्धान्त टुंगो लागेको छ। राजनीतिको अबको कोर्स के हो भन्ने पनि टुङ्गो लगाएका छौं। एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र त्यसअनुसार श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुरा र शान्ति सम्झौतापछि माओवादी पनि यही अभ्यास गर्दै आएको हुनाले यो अब हाम्रो साझा ‘फिलोसफी’ हो भन्ने प्रष्ट पारेका छौं। यो एकताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण वैचारिक आधार हो।

नामाकरण लगायतका प्रश्न र भावनात्मक विषय छन्। कहिलेकाहीँ विषयमा सहमति हुँदा पनि नाममा असहमति हुन्छ। मनोविज्ञानका प्रश्न भने महाधिवेशनबाट टुङ्गो लाग्छ।

महाधिवेशन समझदारीबाट हुन्छ भनेका छौं। कमसेकम एकता महाधिवेशनबाट नेतृत्व सर्वसम्मत चयनको कोशिस हुनेछ। त्यसो नगर्दा एकताको भावना जस्ताको त्यस्तै ‘रिफ्लेक्सन’ नहुन सक्छ। एउटा पक्ष चिन्तित हुने र सुरक्षित महशुस नगर्ने हुन सक्छ। त्यो नहोस् भनेर हामी महाधिवेशनको नाम एकता राख्छौं।

समझदारीका साथ काम गर्छौं। त्यसैले एमालेले अभ्यास गर्दै आएको लोकतान्त्रिक प्रतिष्पर्धाको ठाउँमा समझदारीलाई यसपटक महत्व दिनेछौं।

आउने महाधिवेशन मात्रै समझदारीको हुनेछ कि अन्य महाधिवेशन पनि?

हामीले लामो समय सोचविचार गरेर कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण गरेका छौं। पार्टीको आन्तरिक जीवनको पनि लोकतान्त्रिकरण गरेका छौं। सोझो कुरा के हो भने जसले आफ्ना सदस्यको नीति र नेतृत्व निर्माणमा सार्वभौम अधिकार स्वीकार गर्न सक्दैन त्यसले समाजमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गर्न सक्दैन। हामीले संगति मिलाउन खोजेका हौं।

हिजो युद्धकालीन अवस्थामा विद्रोहको आवश्यकताले कम्युनिष्ट पार्टीका संरचना पनि फौजी खालका भए। जे कार्यदिशा थियो त्यस अनुसारका ढाँचा बने।

जनताको बहुदलीय जनवाद अवलम्बन गरिरहँदा मदन भण्डारीले पार्टी जीवनको पनि लोकतान्त्रिकरणको कुरा गर्नुभयो। जनताले पत्याएको पार्टी र कार्यकर्ताले पत्याएको नेताको रूपमा पार्टी सुदृढिकरण गर्नुभयो। यो एमालेको मात्र अनुभव होइन। कम्युनिष्ट आन्दोलनकै सिद्धान्तको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ।

फेरि हामीले नेतृत्वको योजनावद्ध विकासमा ध्यान दिनु पर्दैन भनेको होइन। जो आउँछ उसले नेतृत्व गर्छ भन्ने तदर्थवादी ढंगले र प्रयोगवादी ढंगले जान पनि मिल्दैन। तर कहिलेकाहीँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व पनि कार्यकर्ता/जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ, भोलिका दिन पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनले यही बाटो अबलम्बन गर्ला। तर अहिले एकता महाधिवेशन हुने भएकाले हामीले कस्तो विधान पारित गर्छौं र भोलिको बाटो कसरी हिँड्छौ भन्ने त्यसले तय गर्छ।

तलदेखि नै समझदारी हुने हो कि संगठनका तल्ला तहमा निर्वाचन हुने हो?

यसको सबै विधि तय गरिसकेका छैनौं। अन्तरिम विधानले त्यो उल्लेख गर्ला। पहिलो एकता महाधिवेशन शब्द केही पूर्वानुमान गरेर नै भनिएको हो। त्यसैले प्रतिनिधि छनौटदेखि नै त्यो लागू हुन्छ।

मशाधिवेशनअघि माथि बन्ने कमिटीहरूको एकताको आधार के हुन्छ?

जनताले निर्वाचनबाट म्यान्डेट दिएका छन्, त्यसले हैसियतको प्रश्न टुंगिएको छ। यो पहिलो संगठनात्मक समायोजनको आधार बन्छ। त्यहीमात्र आधार हुन्न। कतिपय ठाउँमा स्थापित नेताहरू हुनुहुन्छ। जनमत कम भए पनि नेतृत्व ‘सिजन्ड’ खालको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा जनमत, नेतृत्व र आवश्यकता हेरेर अगाडि बढ्छौं।

माथिल्ला कमिटीको आधार पनि ७० र ३० प्रतिशतको हुने हो?

ठ्याक्कै ‘हार्ड एण्ड फास्ट’ त होइन। तर सामान्यतया अभ्यासमा ती कुराहरू प्रकट हुन लागेका छन्। त्यसकै वरपर रहेर नेतृत्व बन्छ। तर खालि जनमतलाई मात्र हेरिदैँन, व्यक्तिलाई पनि हेरिन्छ।

राष्ट्रपति  र उपराष्ट्रपतिको चुनाव पनि आउँदैछ। अहिल्यै कै दोहोर्‍याउने कि नयाँ चुन्ने?

यसमा सविस्तार छलफल गरिसकेका छैनौं। अनौपचारिक छलफलमा वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबाट दोहोरिन इच्छा प्रकट भयो भने सकरात्मक ढंगले हेर्छौं। किनभने पहिलो त उहाँहरूले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्नुभएको छैन। दोश्रो, यसबीचको अप्ठेरो अवस्थामा राष्ट्रलाई संवैधानिक दायरामा रहेर नेतृत्व दिनुभएको छ। अब भूमिकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने वा कार्यकालले परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिदैँन। यदि उहाँहरूबाट चाहाना व्यक्त हुँदा सायद दोहोरिने स्थिति बन्छ होला। उहाँहरूलाई समर्थन गर्ने स्थीति बन्छ। यद्यपी औपचारिक निर्णय भएको छैन।

मन्त्रिपरिषद् कहिलेसम्म विस्तार हुन्छ?

मलाई लाग्छ- भोलि (बुधबार) नै विस्तार हुन सक्छ।

भोलि नै पूर्णता पाउँछ?

अझै एक चरण विस्तार हुनेगरी मन्त्रिपरिषद् हुन सक्छ। किनभने हामी मधेस केन्द्रीत दलहरूसँग पनि छलफल गरिराखेका छौं। उहाँहरू आउनुभयो भने स्वागत गर्नेछौं।

यो वामपन्थी मात्रको सरकार होइन साँचो अर्थमा देशको नेतृत्व गर्ने र समग्र देशको नेतृत्व गर्ने सरकार हो भन्नका लागि पनि उहाँहरू आउनुभयो भने स्वागतयोग्य हुन्छ।

उपेन्द्र यादवलाई बालुवाटार बोलाएर नै छलफल गर्नुभयो। सहमति नै भयो भन्ने छ नि?

उपेन्द्रजीहरूसँगको वार्ता टुंगिएको छैन। उहाँहरूको सार्वजनिक सरोकार भनेको संविधान संशोधन हो। दुई वामपन्थी पार्टीले प्रतिवद्धता व्यक्त गरून् भन्ने छ। तर हामीले संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले संशोधन र  विकासका गुञ्जायस छन् भनेका छौं। हिजो जे जे विषय संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनियो तिनको औचित्य पुष्टि भएन। त्यसैले छलफल गर्दै जाउँ, कुनै धारा वा दफाले खास ठाउँका जनताको अधिकार संकुचित गरिरहेको छ भने बसेर छलफल गर्न सकिन्छ भनेका छौं। उहाँहरूले यो विषयमा औपचारिक प्रतिवद्धता जनाइदिने हो भने सजिलो हुने थियो भन्नुभएको छ, छलफल जारी छ।

राजपाभन्दा  फोरमसँग बढी छलफल भएको छ नि?

दुवै पार्टी सरकारमा आउनुभयो भने स्वागत गर्नेछौं। अलिक बढी उपेन्द्रजीहरूसँग छलफल भएको हो।

माओवादी केन्द्रसँग कुनकुन मन्त्रालय बाँड्ने टुंगो लागेको छ?

छैन, अध्यक्षज्यूले कुरा गर्दै हुनुहोला।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो भने तपाईं भोलि नै मन्त्री हुने होला नि?

(हाँस्दै) यसबारेमा एकिनका साथ जवाफ दिने अवस्था छैन। शुभकामना र सद्भावका लागि धन्यवाद।

 

photo

NOC1-250x300