जटिल व्यापार घाटाको सरल शास्त्र

 

 रामेश्वर खनालFile photo of former finance secretary Rameshwor Khanal.

 हालैको एक समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बढ्दो व्यापार घाटाका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरे, ‘विश्वको जुनसुकै ठाउँमा अत्याधुनिक फेसन लगाएका छन् । अत्याधुनिक खाना खाएका छन् । तर, त्यस्तो फेसन बनाउने वा खाना उत्पादन गर्नेतिर हाम्रो ध्यान छैन । व्यापार घाटा बढ्ने मुख्य कारण पनि उपभोक्तावादी चिन्तन नै हो ।’
 

आयातको परिमाणात्मक नियन्त्रणले केही हदसम्म उपभोग नियन्त्रण गर्न सक्छ । तर, त्यसले तस्करी तथा कालोबजारी बढाउने खतरा हुन्छ । चाहे भन्सार शुल्क वृद्धि होस् वा परिमाणात्मक नियन्त्रण होस्, त्यसले औपचारिक बजारमा आपूर्ति घट्छ । औपचारिक रूपमा आयातीत सामान महँगो भएपछि वा बजारमा आपूर्ति घट्न थालेपछि भन्सार छलेर सस्तोमा सामान उपलब्ध गराउने ‘समाजसेवी व्यापारीहरू’ जन्मिन्छन् । यस्तो स्थिति विगतमा हामीले पटकपटक भोग्यौँ, अरू मुलुकले बेलाबेलामा भोगेका छन् । तीन वर्षअघिको नाकाबन्दीमा सारा भौतिक अवरोधसमेत झेलेर कानुनको नजरमा अदृश्य व्यापारीहरूले पेट्रोलको होम–डेलिभरी नै गरिदिन्थे । कमजोर प्रशासन भएको मुलुकमा भ्रष्टहरूलाई यही नै कमाइ खाने भाँडो हुन्छ ।

जबसम्म मानिसमा क्रयशक्ति हुन्छ र लगानीका लाभदायक अवसर हुँदैनन्, उपभोगको चिन्तन स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । लगानीको अवसरले मात्र उपभोगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । यदि लगानीको प्रतिफल राम्रो छ भने मानिस बचत गर्न थाल्छन् । आम्दानीको रकममा बचतको हिस्सा जति बढ्यो, उपभोग त्यति नै घट्छ । लगानीको प्रतिफल राम्रो छैन भने मानिसले बचत गरेर उपभोगलाई भविष्यमा सार्नुभन्दा तत्काल उपभोग गर्न खोज्छन् । प्रत्येक उपभोग व्यक्तिगत निर्णयको विषय हो र कसैको उपदेशले वा व्यापार घाटाको राष्ट्रिय चिन्ताले मानिसले आफ्नो उपभोगको चाहनालाई थाती राख्दैनन् । सार्वजनिक बहसमा राष्ट्रिय चासोका पक्षमा जमेर वकालत गर्ने व्यक्तिले पनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा सामथ्र्यले भ्याएसम्म उपभोगको चाहना पूरा गर्छ । नेपालमा सामान अभाव वा महँगो भएका बेला कालो बजारमा भारतीय मुद्रा महँगोमा साटेर भारतीय सीमावर्ती बजारमा नेपालीहरू जाने गरेकै हुन् । न राष्ट्रिय चिन्ताले पिरोल्यो, न त कालो बजारियाले नेपाली मुद्राको भाउ घटाएको कुराले चित्त दुख्यो । 

मानिसको वर्तमान क्रयशक्ति दुई कारणले बढ्छ– आम्दानी बढेर र वित्त बजारबाट उपभोगका लागि कर्जा सहजै उपलब्ध भएर । कर्जाले मानिसलाई भविष्यको आम्दानी वर्तमानमै खर्च गर्ने सामथ्र्य दिन्छ । अर्थात्, कर्जाले भविष्यमा हुन सक्ने उपभोगलाई वर्तमानमै सारिदिन्छ । नेपालीको कुल वार्षिक खर्चयोग्य आम्दानी गएको डेढ दशकको अवधिमा कुल आन्तरिक उत्पादनभन्दा बढी छ । उच्च बिन्दुमा पुग्दा यो करिब ३० प्रतिशतले बढी रह्यो । अहिले अलिकति घट्दा पनि यो २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो कमाल विदेशमा काम गर्न गएका नेपाली युवाहरूले आफ्नो परिवारको भरणपोषणका लागि पठाएको विप्रेषणले गर्‍यो । यो अतिरिक्त आम्दानीबाट वृद्धि हुन गएको मुद्राको आपूर्ति र वित्तीय क्षेत्रमा संग्रह हुन गएको बचतको उपयोग प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ‘त्यस्तो फेसन बनाउने वा खाना उत्पादन गर्नेतिर’ गएको भए शास्त्रीय सिद्धान्त अनुसार व्यापार घाटा बढ्दैन थियो । यसो हुनका लागि वित्तीय क्षेत्रले लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्नुपथ्र्याे । तर, भएन । वित्तीय क्षेत्रले कि त प्रत्यक्ष रूपमा उपभोग कर्जा बढायो वा प्रकारान्तरले उपभोग बढाउने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्‍यो । सम्पत्तिको बजारमा दिइएको सहज कर्जाले सहरी क्षेत्रका धेरै मध्यमवर्गीय परिवारका हातमा पुँजीगत लाभ थुपारिदियो । यस्तो लाभ सामान्यत: तत्काल खर्च गर्न चाहने मानवीय स्वभाव हुन्छ । सवारीसाधन, इन्धन, थरीथरीका ‘फेसन र खाना’ को आयातको वृद्धिदर औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी औजार र पुँजीगत सामग्रीको आयातभन्दा अत्यधिक हुनुको कारण मूलत: यही हो ।

राष्ट्रिय बचत उच्च हुँदा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न किन सकेन ? यसमा वित्तीय क्षेत्र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुन सकेन भनेर एक दृष्टिकोणबाट भन्न सकिएला । वा, मौद्रिक निकायले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोर्‍याउने चेष्टासहितको नीति ल्याएन वा कडाइ गर्न सकेन भन्न पनि सकिएला । यी न पूरै सत्य हुन्, न त पूरै असत्य । कमजोरी रहेकै छ । तर, मूल समस्या त लगानीको वातावरणमा रह्यो । उत्पादनशील लगानीमा एकदमै राम्रो प्रतिफल आउँछ भन्ने यकिन नै भए पनि त्यो आजको भोलि तुरुन्तै प्राप्त हुँदैन । जति बढी नाफाको अवसर, त्यति बढी जोखिम ! उद्यमीले, लगानीकर्ताले जोखिम मोल्ने हिम्मत त्यस्तो अवस्थामा गर्छ, जब उसले आफ्नो व्यवसायबाहेक राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक आदि विषयमा समय र दिमाग खर्च गर्नुपर्दैन ।

समकालीन नेपालमा एउटा उद्यमीले कुनै उत्पादनशील उद्योग वा व्यवसाय प्रारम्भ गर्न खोज्यो भने राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक समस्यासँग जुझ्दाजुझ्दै ऊसँग मूल व्यवसायका लागि सोच्ने समय नै बाँकी रहँदैन । नेपालको प्रशासन र समाज उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्यमी, लगानीकर्ताको सहयोगी कहिल्यै भएनन् र अहिले पनि छैनन् । जलविद्युत् आयोजना, होटल, व्यावसायिक पर्यटन पूर्वाधार, उद्योग खोल्न कसैले खोज्यो भने जग्गा प्राप्तिमै अप्ठेरो छ । रातारात भाउ बढाइदिन्छन् । बढेको भाउ पनि दिन तयार भयो, पुन: बढाउने बखेडा झिक्छन् । र, यी सबको नेतृत्व दलका स्थानीय नेता, कार्यकर्ताले गर्छन्, जुन उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वको आशीर्वादबिना सम्भव छैन । उद्यमीले तिरेको बढी मूल्य खास जग्गाधनी, किसानले पाए त उत्पादन लागत बढे पनि सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले ठीक हुन्थ्यो । तर, बढेको मूल्य जान्छ, राजनीतिक बाहुबली बिचौलियालाई । नेताहरू सित्तैमा सेयर खोज्छन् । गाउँका माग असीमित हुन्छन् । विद्यालय, सडक, मन्दिर, सामुदायिक भवन निर्माणदेखि उपचार खर्चसम्मका माग । त्यसमाथि भूमिगत र भूमिउपर राजनीतिक दललाई मागेजति चन्दा नदिए, काम ठप्प गरिदिने धम्की । अर्कोतिर प्रशासन, सकेसम्म झुलाउने र गल्ती भेटे, भाटे कारबाही गर्न पछि पर्दैन ।

यही सरकारको बेलामा भएको एउटा घटना– बाजेको सेकुवा बन्द गर्ने आदेश दिइयो । कम्पनीका मालिकमध्येका एक रेस्टुराँसँग असम्बन्धित गलत आर्थिक कारोबारको सन्देहमा परे । छानबिन हुँदैछ । तर, सरकारले उद्यम नै बन्द गर्ने आदेश दियो । तीन वर्षअघि विश्वको अग्रणी मोटर कम्पनी फक्स्वागनले गम्भीर व्यावसायिक अपराध गरेको फेला पर्‍यो । ‘डिजेलगेट’ नामले चिनिने यो अपराध थियो, फक्स्वागनले ग्राहकलाई बिक्री गरेका डिजेल–गाडीले साँच्चिकै उत्सर्जन गर्ने प्रदूषणको परिमाणभन्दा धेरै कम देखाउने गरी गाडीको कम्प्युटर प्रणालीमा गरिएको फरेबी । यो कानुनको उल्लंघन र ग्राहकलाई धोका मात्र नभएर जनस्वास्थ्यमा समेत खेलवाड थियो । अमेरिकी सरकारले कम्पनीलाई आर्थिक दण्ड लगायो । जर्मन सरकारले कम्पनीका सम्बन्धित अधिकारीलाई छानबिन गर्‍यो, कारबाही गर्‍यो । प्रमुख कार्यकारी अधिकारी राजीनामा दिन बाध्य भए । सरकारले फक्स्वागन कम्पनीलाई बन्द गराएन । हामीकहाँ कुनै गल्ती भेटिएमा व्यक्तिलाई कारबाही होइन कि कारखानामा ताला लगाएर सरकारी अधिकारीहरू फर्कन्छन् । अनि, जान्छ प्रधानमन्त्रीले चाहेजस्तो, ‘उत्पादन गर्नेतिर हाम्रो ध्यान’ ?

व्यापार घाटा कम गर्ने दुइटा मात्रै सरल उपाय छन्– निर्यात बढाउने वा आयात घटाउने । व्यापार घाटा हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रलाई जीवन्त र समस्यामुक्त राख्ने अरू जटिल उपाय छन् । हामीले सरल उपाय अवलम्बन गर्न सक्छौँ । तर, सर्त हो– सहज, अवरोधविहीन, आकर्षक लगानीको वातावरण र उद्यमीको संरक्षण । उत्पादनशील क्षेत्र, खासगरी जलविद्युत् आयोजना, होटल रिसोर्टजस्ता आतिथ्य पूर्वाधार, खानी, प्राकृतिक स्रोत, कृषि–उपज र बढी ऊर्जा खपत हुने उद्योगहरूमा लगानी बढ्यो भने यसले आयात घटाउँछ, निर्यात पनि बढाउँछ । हामी व्यापार सन्तुलनको दिशामा लाग्छौँ । मुख्य र जरुरी काम हो– लगानीका अवरोध समाप्त वा न्यूनीकरण । यो काम भएको छैन र हुने लक्षण पनि छैन । सरकारले चित्त नदुखाओस्, आत्मसमीक्षा गरोस्, सुधारका काम भएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीका कर्णप्रिय सपनाको औचित्य स्थापित गर्न मात्र प्रणाली व्यस्त रहेको प्रतीत हुन्छ । साँच्चिकै उद्यमीका दु:ख यथावत् छन्, खराब व्यवसायीको रजगज छ ।

हालै सार्वजनिक भएको गत वर्षको बाह्य क्षेत्रको स्थिति विश्लेषण गर्दा व्यापार घाटा अचाक्ली बढेको मात्र होइन, चालू खाता घाटा २ सय ४५ अर्ब रुपियाँ नाघेको छ । विप्रेषणले अहिलेसम्म चालू खातामा ठूलो भ्वाङ पर्न दिएको थिएन । विगत तीन वर्षमा लगातार कामका लागि विदेसिने युवाको संख्या प्रत्येक वर्ष घट्दैछ । अमेरिकी डलरमा वार्षिक विप्रेषण रकम स्थिरजस्तै छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भएकाले नेपाली रुपियाँमा विप्रेषण सीमान्त वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा चालू खाताको भ्वाङ वैदेशिक सहायताको रकमले धान्यो । यो दिगो स्रोत होइन र यसमा भर पर्न हुन्न । त्यसकारण, उत्पादनशील लगानी प्रवद्र्धन गर्न सुधारका काममा ध्यान दिएर मात्र पुग्दैन । यसको परिणाम आउन न्यूनतम तीन–चार वर्षको समय लाग्छ । समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने खालको छ । एक वर्षभित्र स्थिति थप बिग्रन नदिन केही न केही अवश्य गर्न आवश्यक छ ।

मुद्रा अवमूल्यनले तत्काल निर्यात बढ्छ र आयात घट्छ भन्ने शास्त्रीय सिद्धान्त हो । यो सोचले पनि नेपालमा काम गरेन । किनकि, हामीसँग निर्यातयोग्य वस्तुको विविध पोर्टफोलियो नै भएन । नेपाली रुपियाँको विनिमय दर भारतीय मुद्रासँग स्थिर रहे पनि अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपियाँ लगातार अवमूल्यन भएको छ । प्रचलित मूल्यमा रकमको हिसाबले भारतबाहेकका अन्य मुलुकमा सर्वाधिक निर्यात आर्थिक वर्ष ०५७/५८ मा भएको थियो, २९ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ । जुन बेला अमेरिकी डलरको सरदर मूल्य ७५ रुपियाँ थियो । गत वर्ष तेस्रो मुलुक निर्यात ३२ अर्ब १५ करोड भएको छ, जबकि अमेरिकी डलरको सरदर मूल्य १०४.७ रुपियाँ रह्यो । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा यो अवधिमा २८.४ प्रतिशतले अवमूल्यन भयो, जबकि निर्यात वृद्धि जम्मा ८ प्रतिशत ! यो अवधिमा तेस्रो मुलुकबाट आयातीत सामान महँगो हुन गए पनि ०५७/५८ को ७० अर्बको आयात चार गुणा बढेर २ सय ७३ अर्ब पुग्यो । अमेरिकी डलरसँगको अवमूल्यनले उपभोक्ताले महँगी मात्र बेहोर्नुपर्‍यो, राष्ट्रलाई निर्यातको लाभ हुन सकेन । तीन दशकको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा पनि के देखिन्छ भने स्वचालित अवमूल्यनले महँगीलाई योगदान दिनेबाहेक न निर्यात बढाउन सक्यो, न त आयात घटाउन । हाम्रा लागि यो समाधान रहेन ।

तत्कालका लागि नेपालसामु विकल्पहरू थोरै छन् । यी विकल्पमध्ये एउटा केही हदसम्म आयात घटाउने प्रयत्न हुन सक्छ । र, दोस्रो ठूलो परिमाणमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर चालू खाता घाटाको भ्वाङले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा खडा गर्न सक्ने समस्या दबाउने । अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा कारगर दोस्रो विकल्प नै हो । तर, त्यसका लागि सरकार कुरा/भाषणले मात्र होइन, साँच्चिकै कामले तयार हुनुपर्‍यो । गुलिया कुराले मात्र असल विदेशी लगानीकर्ता आउँदैनन् ।

गत वर्षको आयातको वस्तु–मिश्रण हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थ र ऊर्जाको आयातीत खपत भन्सार बिन्दुको मूल्य २ सय अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा छ । नेपालमा ऊर्जाको खपतमा किफायती विधि तथा ऊर्जा–कुशलता प्रवद्र्धन गर्न खासै काम कसैले गर्दैन । आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मितव्ययी प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर न अनुसन्धान गर्छ, न त अरू देशमा गरिएका अनुसन्धान–विधिको प्रचार गर्छ । उसलाई जति बिक्री बढ्यो, उति फाइदा । घाटा लागे सरकारले बेहोरिहाल्छ । उद्योगहरूमा विद्युतीय ऊर्जा–कुशलताका लागि वैदेशिक सहयोगमा एउटा आयोजना थियो । केही काम भयो, अहिले बन्द छ । जुन ढंगले नेपालमा मानिसले सवारी र ढुवानीका साधन हाँक्छन्, त्यसमा मात्र सुधार गर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको खपत २० देखि ३० प्रतिशत घट्न सक्छ । सडकको स्थितिमा अलिकति मात्र सुधार गर्ने हो भने पनि पेट्रोलियम खपत घट्न सक्छ । आठ–दस महिनाको प्रयत्नले इन्धन तथा ऊर्जा उपयोगमा मितव्ययीता ल्याउन सकिन्छ । यसले अलिकति भए पनि व्यापार घाटामा परेको चाप कम गर्न सकिन्छ ।

छोटो अवधिमै परिणाम ल्याउन सकिने भनेको निर्माणाधीन क्षेत्रीय विमानस्थलहरू र जलविद्युत् आयोजनाहरू हुन् । विमानस्थल निर्माण र जलविद्युत् आयोजना निजी होस् वा सरकारी एक दिन पनि विलम्ब हुन नदिने, काम रोक्नै नदिने अठोट सरकारले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने डेढ–दुई वर्षकै अवधिमा ३० अर्बजतिको विद्युत् आयात घट्छ । थप विद्युत् आपूर्तिले प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ‘अत्याधुनिक फेसन र खाना’ नेपालमै उत्पादन हुन थाल्छन् । विमानस्थलले हाम्रा वायुसेवा कम्पनीहरूलाई सार्क मुलुकहरूबीच क्षेत्रीय उडान गर्न प्रेरित गर्नेछ, जुन आफैँमा विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत हुनेछ । थप विमानस्थलले बढी पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । तर, यससँग पर्यटन क्षेत्रमा बिनामोलाहिजा कडा सुशासन पनि आवश्यक छ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालीलाई बेइज्जत गराउने ‘फेक रेस्क्यू’ वाला पाखण्डी व्यवसायीलाई सरकारले दण्डित गर्न सकेन भने नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई विदेशी मुद्राको भरपर्दो स्रोत मान्न कठिन हुन्छ ।

नेपाल साप्ताहिकबाट साभार

 

photo

NOC1-250x300