चार बर्षदेखि अन्तरिम आदेशका भरमा क्यासिनाे

काठमाडौं । पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने र सरकारका नियम कानुनअनुसार राजस्व नतिर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।  एनसेल, गोर्खा ब्रुअरी, सूर्य टोबाको कम्पनी,  निरजगोविन्द श्रेष्ठ, सिनर्जी नेपाल, सूर्य नेपाल, मल्ल होटल र अन्तःशुल्क नक्कली स्टिकरले तिर्नुपर्ने ६१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको छ । गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएको १ बर्षमा दिएका अन्तरिम आदेशका कारण यति धेरै राजस्व असुली रोकिन पुगेको छ । 

राजस्वमारा ब्यापारी र उद्योगीहरूले अदालतका न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारी रिट दायर गर्ने र अन्तरिम आदेश गराएर राजस्व नतिर्न सक्रिय छन् । यो क्रम गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएको बेलामा सबैभन्दा बढी देखियो । एनसेलले ६५ अर्ब पूँजीगत लाभकर नतिरेका कारण सर्वत्र विरोध भइरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले उसलाई मुनाफा विदेश लान अन्तरिम आदेश दियो । सरकारले लाभकर नतिरेसम्म मुनाफा लान रोक लगाउँदैआएको थियो । तर, एनसेलले सर्बोच्च अदालतमै सेटिङ मिलाएर रिट दायर ग¥यो । सर्बोच्च अदालतले मुनाफा लैजान नरोक्न अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रबैंकका  अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । 

 एनसेलका नेपालका बैंकमा रहेको ९६ अर्ब मुनाफाको रकममध्ये २३ अर्ब विदेश लगिसकेको छ । बाँकी त्यही अन्तरिम आदेशका कारण लाने तयारीमा छ । २३ अर्ब रुपैयाँ विदेश लाँदा नै नेपालका बैंकहरूमा तरलता अभाव बढेर बैंकहरूले १५ देखि १६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर निक्षेप आकर्षित गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अब रु. ८० अर्बभन्दा बढी रकम बराबरको अमेरिकी डलर झिकेर लाँदा अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला ? यो गम्भीर र विचारणीय प्रश्न छ ।

अदालतको अन्तरिम आदेश कति समयसम्मका लागि हो ? अन्तरिम आदेश भनेको छोटो समयका लागि हो । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘‘अन्तरिम आदेश भनेको छोटो समयका लागि हो । तर, नेपालमा त १ बर्ष, २ बर्षमात्र होइन, ५ बर्षसम्म अन्तरिम आदेश कायम रहने गरेको छ ।’’ 

चार बर्षदेखि अन्तरिम आदेशमै 

 राजश्वमारा क्यासिनोहरू संचालन

यसैगरी, अन्तरिम आदेशकै भरमा चार बर्षदेखि नेपालका क्यासिनोहरू संचालित छन् । राज्यको नियमाअनुसार दर्ता नगरी अन्तरिम आदेशका भरमा क्यासिनो संचालन गर्ने छुट पनि सर्वोच्च अदालतले नै दिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका पाँचतारे होटलमा ३ वटा क्यासिनो अहिले अन्तरिम आदेशकै भरमा संचालनमा छन् । अदालतले ४ बर्षअघि दिएको अन्तरिम आदेशका आधारमा ८ वटा मिनी क्यासिनो संचालित छन् ।

किशोर सिलवाल र उनकी श्रीमती उषा सिलवाल संचालक रहेको रक इन्टरनेशनलले २०७१ असार १३ गते सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर ४ वटा मिनी क्यासिनो संचालन गरिरहेको छ । सिलवालको रक इन्टरनेशनलले ¥याडिसन(ओरियन्टल होटल लि) ले २०७३ जेठ १६ देखि अन्तरिम आदेशकै भरमा क्यासिनो ¥याड संचालन गरिरहेको छ । 

 क्यासिनो संचालन नियमावली २०७० अनुसार क्यासिनो संचालनका लागि करिब ४० करोड रुपैयाँ लगानी लाग्छ । तर बीचौलियाहरूले २ करोड रुपैयाँ तिर्नुस्, अन्तरिम आदेश ल्याउनुस्, दसौं बर्ष चलाउनुस् भनेपछि पछिल्लो समय क्यासिनोहरू नियमावली अनुसार, राज्यको आधिकारिक निकाय पर्यटन विभागमा दर्ता हुँदैनन् । सीधै बिचौलियालाई सम्पर्क गर्ने २ करोड घुस दिने र अन्तरिम आदेश ल्याएर संचालन गर्ने ।

पछिल्लो पटक मल्ल होटलमा संचालित क्यासिनो बेल्लिज पर्यटन विभागमा दर्ताको प्रक्रियामा थियो । तर, संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अस्वीकृत भएका बिचौलिया तप्तबहादुर बिष्टले बेल्लिजका संचालक बाबा भन्ने ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठलाई सम्पर्क गरे । र, ४० करोड खर्च नगरी २ करोडमा अन्तरिम आदेशका भरमा चलाउन सुझाव दिएपछि उनी दर्ता गर्न छोडी रिटतिर लागेको आरोप छ । तप्त बिष्ट दीपकराज जोशीका लामो समयदेखिका बिचौलिया भएकाले उनले अन्तरिम आदेश तत्काल जारी गराइदिए ।

सर्वोच्च अदालतले २०७४ पुस २३ गते होटल मल्लमा क्यासिनो संचालन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । बेल्लिजलाई क्यासिनो संचालन गर्ने अन्तरिम आदेश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले दिएको थियो । अन्तरिम आदेशकै भरमा बेल्लिज क्यासिनो संचालन भइरहेको छ । पेशी ४ महिनामा हुन्छ, अर्को  पेशी ५ महिनापछि राखिन्छ । यसैगरी अन्तरिम आदेशका भरमा ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले क्यासिनो संचालन गरिरहेका छन् ।      

क्यासिनो संचालन नियमावली २०७० मा २५ करोड चुक्ता पूँजी देखाउनुपर्छ । इजाजतपत्र लिन २ करोड दस्तुर तोकिएको छ ।  निवेदन दस्तुर बापत ५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । इजाजपत्रको लागि निवेदन दिन चाहने व्यक्तिले इजाजतपत्र लिनु अघि मन्त्रालयको नाममा मन्त्रालयले तोकेको बैड्ढबाट तोकिएको एक वर्षको रोयल्टी रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । हरेक बर्ष नवीकरण गर्दा रोयल्टी रकमबराबरको बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्नुपर्छ । 

यी प्रावधान पूरा गरी क्यासिनो संचालन गर्न पाइन्छ । तर सर्वोच्च अदालतले सरकारको यो नियमावली अनुसार दर्ता नहुने क्यासिनोलाई रिट दायर गर्दा कारबाही गर्नुपर्नेमा अन्तरिम आदेश दिएर नियमावली अनुसार दर्ता गर्नुपर्दैन भन्दै आदेश दिने गरेको छ । जुन आदेशका कारण सरकारले रु. २ अर्ब राजस्व असुली गर्न सकेको छैन । बार्षिकरुपमा पाउनुपर्ने रोयल्टीको रकम दसौं करोड रुपैयाँ पाउन सकेको छैन ।

अन्तरिम आदेशका भरमा 

संचालित क्यासिनोहरू

सुरेन्द्रबहादुर सिंहसहितका ४ जना संचालक रहेको ह्याप्पी आवर प्रालिले २०७१ साउन १५ मा अन्तरिम आदेश ल्याएर चारवटै मिनी क्यासिनो संंचालन गरेको छ । सुरेन्द्रबहादुर सिंह नै संचालक रहेको गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले अन्तरिम आदेशकै भरमा २०७२ फागुन १५ देखि होटल याक एण्ड यतिमा क्यासिनो रोयल संचालन गरिरहेको छ ।  अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा संचालन गरिएका यी क्यासिनोहरूले रु. १६ करोड रोयल्टी तिर्न बाँकी छ । उनीहरू अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा संचालन भएकाले रोयल्टी समेत तिर्दैनौं भनी चुनौती दिइरहेका छन् । क्यासिनोको यो चुनौतीका सामु राज्य निरीह देखिंदैआएको छ । 

 डेढ अर्ब रोयल्टी असुली कसले गर्ने ?

सर्वोच्च अदालतकै अन्तरिम आदेशका कारण क्यासिनोहरूको करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली हुन सकेको छैन । क्यासिनो नियमावली जारी हुनु अघिको एक अर्ब ३२ करोड ८० लाख ९४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी असुली हुन सकेको छैन । नियमावली जारी भएपछि दर्ता नगरी सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा संचालित क्यासिनो र मिनी क्यासिनोहरूले करीब १६ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिरेका छैनन् । नियमावली जारी हुनुअघिको रु. १ अर्ब ३२ करोड र नियमावली जारी भइसकेपछि अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा संचालित क्यासिनोहरूको १६ करोड समेत जोड्दा करीब १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रोयल्टी असुली हुन सकेको छैन ।

क्यासिनो नियमावली २०७० जारी हुनुअघिको यो बक्यौता सरकारले सम्बन्धित होटलहरूबाट असुलउपर गर्नसक्थ्यो तर अदालतले होटलले क्यासिनोको बक्यौता तिर्नुनपर्ने फैसला २०७४ पुस १६मा गरिदिएको छ । सरकारले क्यासिनोको रोयल्टी बुझाउन पत्र काटेपछि यो दायित्व आफ्नो नभएर क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको रिक्रियसन सेन्टरको रहेको दाबीसहित होटल सोल्टीका तर्फबाट सञ्चालक दिनेशबहादुर विष्टद्वारा २०६७ फागुनमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । यो फैसला पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले नै गरेका थिए । क्यासिनो संचानल गर्न अनुमति दिने होटललाई पनि रोयल्टी तिराउनुपर्नेमा अदालतकै आदेशले उन्मुक्ति पाएका छन् । 

देशको  अर्बौंको राजश्व केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले रोयल्टी चल अचल सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्ने भनेको छ । तर, अधिकांश क्यासिनोका संचालक भारतीय नागरिक राकेश बादवा र उनकी श्रीमती सालिनी बादवाले संचाल गरेका थिए । उनीहरू राजश्व नतिरी भारततिरै भागेर गोवामा क्यासिनो संचालन गर्न थालेका क्यासिनोको बक्यौता अर्बौं राजश्व रकम असुली हुने संंभावना कम छ । किशोर सिलवाल, सुरेन्द्रबहादुर सिंह र तप्तबहादुर बिष्टले क्यासिनोबाट कमाउनुसम्म कमाए र भारतीय नागरिक बादवाको टाउकोमा दोष थोपर्दै उनलाई भगाएर उन्मुक्ति पाएका छन् ।तप्तबहादुर बिष्ट र सुन साहु सुरेश श्रेष्ठको इशारामा का.मु. प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशी चल्ने गरेको आरोप छ  । पछिल्लो पटक २०७५ असार १२ मा सर्वोच्च अदालतबाट क्यासिनोले नियमावलीअनुसार कर र दर्ता गर्दा  लाग्ने धरौटीबापतको रकम नै तिर्नु नपर्ने फैसला गरेको छ । न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले यो फैसला गर्दा करोडौं रकम लेनदेन भएको आरोप छ । नियमावलीअनुसार दर्ता नगरी संचालन गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा फैसला गराउने बिचौलिया पनि तप्त बिष्ट नै भएको स्रोतले बताएको छ ।तप्त बिष्टले अन्नपूर्ण होटलमा संचालित क्यासिनोको १६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रोयल्टी तिर्न बाँकी छ । जुन रोयल्टीको आम्दानी केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले बाँधिसकेको छ । र, असुलीका लागि पटक पटक सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । तर, बिष्ट भने उक्त रोयल्टी नतिरी कर्मचारीलाई दिनुपर्ने रकम समेत नतिरेर अटेर गरी बसेका छन् । 

 श्रम अदालत काठमाडांैले उनलाई कर्मचारीको सुविधाबापतको रकम दिन आदेश दिइसकेको छ । तर उनले अदालतको आदेश समेत पालना गरेका छैनन् । मातहतको अदालतको आदेश पालना नगर्ने बिष्ट प्रधानन्यायाधीशको वरिपरि हुने गर्दछन् । र, उनैले अन्नपूर्ण होटलमा क्यासिनो संचालन गर्न आएको विदेशी कम्पनी एटलान्टिक रिक्रियसनलाई अप्ठेरो पार्न पुरानो क्यासिनोका मजदूरलाई अदालतमा रिट दायर गर्न लगाएका छन् ।

एटलान्टिक रिक्रियसनले क्यासिनो प्यालेस संचालन सुरु गरेपछि तप्त बिष्टले दीपकराज जोशीलाई भनेर पुरानो क्यासिनोका कर्मचारीले हालेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश गराउन सफल भएका छन् । पुरानो क्यासिनोका संचालक बिष्टले नयाँ क्यासिनोका विरुद्ध मुद्दा हाल, म दीपक जोशीलाई भनेर जिताइदिन्छु भन्दै उकास्दै रिट हाल्न लगाएको चर्चा मजदूरहरू गर्ने गर्दछन् । र, आफूले दिनुपर्ने सेवा सुविधाको रकम श्रम अदालतको फैसला अनुसार नदिई नयाँ क्यासिनोमै जागिर पाउँ भन्दै मुद्दा हाल्न लगाएका छन् । जसका कारण रु. १ अर्ब लगानी गरी सबै प्रक्रिया पूरा गरी पर्यटन विभागमा दर्ता गरेर संचालन भएको क्यासिनोका विदेशी संचालक भाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सरकारको नीति छ, तर अदालत बिचौलियाको प्रभावमा परी विदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न उद्यत छ भन्ने उदाहरण एटलान्टिक रिक्रियसनलाई पुराना कर्मचारी राख्न दिने सर्बोच्च अदालतको फैसला नै हो । बमकुमार श्रेष्ठले कारण देखाउ आदेश दिएका छन्, तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको पत्र क्यासिनोलाई दिएको छ । सबै कर्मचारी राखिसकेको एटलान्टिकलाई ९ सय पुराना कर्मचारी राख्न आदेश दिएपछि को लगानीकर्ता लगानी गर्छ ? अदालतको आदेशले यो प्रश्न उठेको छ ।   

एकातिर अन्तरिम आदेशका भरमा ३ वटा ठूला र ८ वटा मिनी क्यासिनो संचालनमा छन् भने ७ वटा क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार  २५ करोड धरौटी राखी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर संचालनमा छन् । तर ३ वटा क्यासिनो र ८ वटा मिनी क्यासिनोलाई नियमावली लागू नहुने फैसला सर्वोच्च अदालतबाट भएपछि सरकारले पाउनुपर्ने २ अर्ब भन्दा बढी राजस्व त गुम्यो नै । दर्ता गर्दा आउने १ अर्ब भन्दा बढी राजस्व पनि गुम्न पुगेको छ ।

 

कानूनी दायरामा ७ वटा क्यासिनोमात्रै
२०७० मा जारी नियमावली अनुसार ७ वटा क्यासिनो मात्रै संचालित छन् । होटल सांग्रिलामा संचालित क्यासिनो मिलेनियर्स क्लव, होटल सोल्टीमा संचालित क्यासिनो माजोङ, अन्नपूर्ण होटलमा संचालित क्यासिनो प्यालेस र ह्यात होटलमा संचालित क्यासिनो प्राइड नेपाल नियमावली अनुसार रोयल्टी तिरेर संचालन भइरहेका छन् ।त्यसैगरी टाइगर वन प्रालिमा टाइगर प्यालेस क्यासिनो पनि नियमअनुसार संचालित छ । स्माइल कलेक्सले होटल इच्छा बारा सिमरामा फोरक्वीन मिनी क्यासिनो र सेन्ट्रल मिडियाले सीएमजी क्लवले महेन्द्रनगर, बीरगंज, बिराटनगर, काठमाडौंमा मिनी क्यासिनो संचालन गरिरहेका छन् ।

 

photo

NOC1-250x300