ग्रीनकार्ड पाउन अमेरिकामा अब झन् कठिन

 

 वासिंटन डिसी (अमेरिका), साउन २८, अमेरिकाले भिषा तथा ग्रीनकार्डबारे नयाँ नियम जारी गरेको छ। यो नयाँ नियमअनुसार अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीका लागि भिषा थप गर्ने तथा स्थायी नागरिकता (ग्रीन कार्ड) पाउने प्रक्रिया झन् कठिन हुनेछ। 

नयाँ नियमबाट सरकारी सुविधामा एक वर्षभन्दा बढी समय बसिरहेकाहरु प्रभावित हुने बीबीसीले जनाएको छ।

अब ती आप्रवासीहरुको ग्रीन कार्ड तथा भिषा आवेदन स्वीकार हुने छैन जो अमेरिकी सरकारको सेवा तथा योजनामा आश्रित भएर बसिरहेका छन्। अमेरिकामा राम्रो आम्दानी नहुनेले सरकारी सुविधा जस्तैः फुट स्टाम्प, आवास र सरकारी सुविधासहितको इन्स्योरेन्स लिने गरेका छन्।

ह्वाइट हाउसले भनेको छ, ‘अमेरिकी नागरिकको हित रक्षाका लागि आप्रवासी आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ।’ यो नयाँ नियमअनुसार राम्रो आम्दानी नहुने वा गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारले ग्रीन कार्ड पाउने छैनन्। नयाँ नियम २०१९ अक्टोबर १५ देखि लागू हुनेछ।

ट्रम्प प्रशासनको असर थोरै आम्दानी गर्ने नेपालीहरुमाथि पनि पर्नेछ। २०१९ मे महिनामा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकाबासी नेपालीको सरदर कमाई २ हजार ५ सय डलर छ। थुप्रै नेपालीले मेडिकल, फुड स्टाम्प र अन्य सुविधा लिएका छन्।

यस सम्बन्धमा नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाका कार्यवाहक निर्देशक केन कुच्चिनेली पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएका छन्।

 अंग्रेजी जान्नु महत्वपूर्ण

केनले सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ नियम घोषणा गरे। उनले भने, ‘ग्रीन कार्डका लागि आवदेकको वित्तिय स्थिति, शिक्षा, आयु तथा अंग्रेजी भाषाको पकडलाई मापदण्ड मानेर निर्णय गरिनेछ। कुनै एउटाका आधारमा निर्णय हुने छैन।’ सोमबार नै फेडरल रजिष्टारले यो नियम प्रकाशित गरिसकेको छ।

पहिले नै अमेरिकी ग्रीनकार्ड पाइसकेका आप्रवासी यो नियमबाट प्रभावित हुने छैनन्। शरणार्थी हैसियतमा बसिरहेकाहरुलाई पनि यो नियम लागू हुने छैन।

भिषा अवधि बढाउने सम्बन्धमा हुने आवेदन, ग्रीन कार्ड वा अमेरिकी नागरिकता पाउनेहरुको हकमा यो नियम लागू हुनेछ। नयाँ नियमबाट थोरै आय भएर सरकारी योजनाबाट खाद्यान्न, सरकारी अस्पताल तथा सरकारी आवास उपभोग गरिरहेकाहरु पीडित हुनेछन्। उनीहरुको भिषा अवधि थप हुने छैन। भविष्यमा अमेरिका प्रवेश गर्ने अनुमति पाउन समेत गाह्रो पर्नेछ।

हाल सरकारी सुविधा उपभोग गरिरहेका आप्रवासीहरु जो ग्रीन कार्ड आवेदक थिए उनीहरुको आवेदन खारेज हुने सम्भावना प्रवल छ।

एक अनुमानअनुसार अमेरिकामा कानुनी रुपमा २ करोड २ लाख आप्रवासी छन्। उनीहरुसँग अमेरिकाको नागरिकता छैन। नयाँ नियमले उनीहरुलाई समेत असर गर्नेछ।

अदालत जाने चेतावनी
मानवअधिकार समूहहरुले ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन्। थोरै कमाइ हुने आप्रवासी रोक्ने ट्रम्प प्रशासनको रणनीति भएको उनीहरुले बताएका छन्। नेशनल इमिग्रेसन ल सेन्टरले ट्रम्प प्रशासनको यो नियमविरुद्ध अदालत जाने बताएको छ।

ह्वाइट हाउसले भनेको छ मौजूदा कानुनले अमेरिकामा बसोबास गर्नेका नातेदारहरुलाई बढी ध्यान दिनेछ। आत्मनिर्भर भएका र सरकारी सुविधामा आश्रित नहुनेहरुलाई धेरै वास्ता गरिने छैन।

सन् २०१९ को मे महिनामा ट्रम्पले आप्रवासनबारे मन्तव्य दिँदै सीप र कौशलका आधारमा युवालाई अमेरिका भित्र्याउनु पर्ने बताएका थिए। उनले शिक्षित तथा अंग्रेजी जान्ने तथा प्राविधिक रुपमा दक्षहरुलाई मात्र भित्र्याउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। यसअघि उनले डिभी चिट्ठा बन्दको प्रयास गरेका थिए। संसदमा सहमति नजुट्दा त्यो सम्भव हुन सकेन।

 

photo

NOC1-250x300