कानुन मन्त्री ज्यु सर्बोच्चको आदेशमा यसरी भयो ब्रम्मलुट, क्यासिनोको डेढ अर्ब रोयल्टी कसले असुली गर्ने ?

 

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण एनसेल, गोर्खा बु्रअरी, सूर्य नेपाल, मल्ल होटल लगायतका संस्थाहरूबाट ६१ अर्ब रुपैयाँ कर राज्यले असुली गर्न सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले एनसेल, गोर्खा ब्रुअरीलगायतका संस्थाको कर असुली नगर्न नगराउन दिएको आदेशका कारण ६१ अर्ब रकम राजस्व राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुन सकेको छैन । सर्वोच्चकै अन्तरिम आदेशका आधारमा एनसेलले २३ अर्ब रुपैयाँ विदेश लगिसकेको छ । अरु ६० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लाने बाटो खुल्ला भइसकेको छ । अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण अरबौं राजस्व असुली हुन नसेकेका यी केही दृष्टान्त हुन् । 

अन्तरिम आदेश कति समयसम्म ?

अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश भनेको विवादलाई यथास्थितिमा राखेर सकेसम्म छिटो टुंगो लगाउने हो भन्ने सबैले बुझेका छन् । तर नेपालमा त अन्तरिम आदेश बर्षौ बर्षसम्म पनि कायम रहेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्–‘अन्तरिम आदेश भनेको तत्काललाई विवादलाई यथास्थितिमा राख्ने र यथासक्य मुद्दा चाँडो टुंग्याउने हो ।’ 
राज्यका नीति नियम अनुसार ब्यवसाय दर्ता नगरी अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा चलाउने र राजस्व समेत नतिर्ने अराजकता देखिएकोबारेमा उनले भने–
‘अदालतले राज्यको राजस्व असुलीका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । नत्र राज्य कसरी चल्छ ? राजस्व नउठे कर्मचारीले तलव कहाँबाट खान पाउँछन् । राजस्व असुलीका मुद्दामा अदालतले अग्राधिकार दिई सुनुवाइ गर्नुपर्छ ।’ 

 

राजस्व नतिर्ने क्यासिनोमाथि कारबाही हुने
अदालतले ३ बर्षअघि दिएको अन्तरिम आदेशका आधारमा ८ वटा मिनी क्यासिनो संचालित छन् । काठमाडौं उपत्यकाका पाँचतारे होटलमा ३ वटा क्यासिनो अन्तरिम आदेशका कारण संचालनमा छन् । किशोर सिलवाल र उनकी श्रीमती उषा सिलवाल संचालक रहेको रक इन्टरनेशनलले २०७१ असार १३ गते सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर ४ वटा मिनी क्यासिनो संचालन गरिरहेको छ । किशोर सिलवालकै रक इन्टरनेशनलले ¥याडिसन(ओरियन्टल होटल लि) ले २०७३ जेठ १६ देखि अन्तरिम आदेशकै भरमा क्यासिनो ¥याड संचालन गरिरहेको छ । 

सुरेन्द्रबहादुर सिंहसहितका ४ जना संचालक रहेको ह्याप्पी आवर प्रालिले २०७१ साउन १५ मा अन्तरिम आदेश ल्याएर ४ वटै मिनी क्यासिनो संंचालन गरेको छ । सुरेन्द्रबहादुर सिंह नै संचालक रहेको गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले अन्तरिम आदेशकै भरमा २०७२ फागुन १५ देखि होटल याक एण्ड यतिमा क्यासिनो रोयल संचालन गरिरहेको छ । बाबा भन्ने ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले मल्ल होटलमा क्यासिनो संचालनका लागि क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार पर्यटन विभागमा दर्ता नगरी सीधै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी अन्तरिम आदेश ल्याएर बेल्लिज क्यासिनो संचालन गर्न थालेका छन् । 

अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा संचालन गरिएका यी क्यासिनोहरूले १६ करोड रोयल्टी तिर्न बाँकी छ । उनीहरू अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा संचालन भएकाले रोयल्टी समेत तिर्दैनौं भनी चुनौती दिइरहेका छन् । क्यासिनोको यो चुनौतीका सामु राज्य निरीह देखिंदैआएको छ । तर पर्यटन मन्त्रालयमा कृष्ण देवकोटा सचिव भएर आएपछि उनले क्यासिनो र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बक्यौता असुल्ने रणनीति अख्तियार गरी लागेका छन् ।  

 

मन्त्रालयका सचिव देवकोटा क्यासिनोलाई रोयल्टी के कसरी तिराउन सकिन्छ भनेर लागेका छन् । उनी भन्छन्–‘अदालतले ब्यवसाय गर्न देऊ भनेर अन्तरिम आदेश दिएको हो, राजस्व नतिर भनेको होइन । तसर्थ राजस्व नतिर्ने क्यासिनोमाथि कारबाही हुन्छ ।’

अदालतको आदेश राजस्व नतिर्नका लागि होइन भन्दै उनले क्यासिनोहरूलाई छिटोभन्दा छिटो रोयल्टी तिर्नका लागि चेतावनी दिएका छन् । क्यासिनोहरूले के कति रोयल्टी तिर्न बाँकी छ त्यसको एकीन गर्नका लागि पर्यटन विभागका होटल शाखाका निर्देशक कोषनाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कमिटी गठन गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभाग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभागका कानून अधिकृत, लेखा अधिकृत र होटल शाखाका अधिकृत रहेको कमिटीले काम सुरु गरिसकेको छ । 

 


डेढ अर्ब रोयल्टी असुली कसले गर्ने ?
सर्वोच्च अदालतकै अन्तरिम आदेशका कारण क्यासिनोहरूको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली हुन सकेको छैन । क्यासिनो नियमावली जारी हुनुअघिको एक अर्ब ३२ करोड ८० लाख ९४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी असुली हुन सकेको छैन । नियमावली जारी भएपछि दर्ता नगरी सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा संचालित क्यासिनो र मिनी क्यासिनोहरूले करीब १६ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिरेका छैनन् । नियमावली जारी हुनुअघिको १ अर्ब ३२ करोड र नियमावली जारी भइसकेपछि अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा संचालित क्यासिनोहरूको १६ करोड समेत जोड्दा करीब १ अर्र्ब ४८ करोड रुपैयाँ रोयल्टी असुली हुन सकेको छैन ।

 
क्यासिनो नियमावली २०७० जारी हुनुअघिको यो बक्यौता सरकारले सम्बन्धित होटलहरूबाट असुलउपर गर्नसक्थ्यो तर अदालतले होटलले क्यासिनोको बक्यौता तिर्नुनपर्ने फैसला गरिदिएको छ । क्यासिनो संचानल गर्न अनुमति दिने होटललाई पनि रोयल्टी तिराउनुपर्नेमा अदालतकै आदेशले उन्मुक्ति पाएका छन् ।

 
 २०७४ पुस १६ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सोल्टी होटल र नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरबीच रोयल्टी कर कसले तिर्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले होटलको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । 

 
क्यासिनो नियमावली २०७० जारी हुनुअघिको १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रोयल्टी असुली हुन नसकेपछि २०७३ असार ३० मा  पर्यटन विभागले केन्दं्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कस्न पठाएको थियो । सरकारी रकम असुलउपर गर्नका लागि केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई लगत कस्न पठाउनुपर्छ । नेपाल सरकारको लगत कस्ने केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले गर्दछ । तहसिल कार्यालयलाई बक्यौता नतिर्नेको कारोबार रोक्का गर्ने, बैंकखाता रोक्का राख्ने सम्पत्ति जफत र लिलाम गर्नेदेखि पक्राउ आदेश जारी गर्नेसम्मको अधिकार कानुनले दिएको छ । 

 
पर्यटन विभागले बक्यौता नतिर्ने अन्नपूर्ण इन्टरनेशनल प्रालिले संचालन गरेको अन्नपूर्ण क्यासिनो, होटल सोल्टीको नेपाल क्यासिनो, होटल एभरेष्ट इन्टरनेशनल प्रालिको एभरेष्ट क्यासिनो, होटल मल्ल प्रालि, होटल याक एण्ड यतिको रोयल क्यासिनो, नेपाल रिक्रियसन सेन्टर, ह्याप्पी आवर प्रालि र दी फुलबारी रिसोर्टले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमको विवरण सहित केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कस्न पठाएको पर्यटन विभागले जनाएको छ । 

 
 केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले रोयल्टी चल अचल सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्ने भनेको छ । तर अधिकांश क्यासिनोका संचालक भारतीय नागरिक राकेश बादवा र उनकी श्रीमती सालिनी बादवा भएकाले असुली हुने संंभावना कम छ । किशोर सिलवाल, सुरेन्द्रबहादुर सिंह र तप्तबहादुर बिष्टले क्यासिनोबाट कमाउनुसम्म कमाए र भारतीय नागरिक बादवाको टाउकोमा दोष थोपर्दै उनलाई भगाएर उन्मुक्ति पाएका छन् ।

 

रिक्रिएसन सेन्टरको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १३ को कित्ता नम्बर ७९ को १–५– ०– र कित्ता नम्बर ४७ को क्षेत्रफल १–११–०–जग्गा बाहेक १ अर्ब ३२ करोड असुली गर्ने कुनै पनि आधार सरकारसँग छैन । उक्त जग्गाबाट असुली गर्नका लागि २०६८ असार ४ को गोरखापत्रमा आन्तरिक राजस्व विभागले लिलाम गर्ने सूचना जारी गरेपछि रिक्रियसन सेन्टर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पुगेको थियो । जुन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले होटलले तिर्नुनपर्ने फैसला गरेको थियो । अब रिक्रियसन सेन्टरको उक्त जग्गा लिलाम गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ ।

कानूनी दायरामा सातवटा क्यासिनोमात्रै

२०७० मा जारी नियमावली अनुसार ७ वटा क्यासिनो मात्रै संचालित छन् । होटल सांग्रिलामा संचालित क्यासिनो मिलेनियर्स क्लव, होटल सोल्टीमा संचालित क्यासिनो माजोङ र हयात होटलमा संचालित क्यासिनो प्राइड नेपाल नियमावली अनुसार रोयल्टी तिरेर संचालन भइरहेका छन् । त्यसैगरी टाइगर वन प्रालिमा टाइगर प्यालेस क्यासिनो र होटल डेला अन्नपूर्णमा एटलान्टिक रिक्रियसन क्यासिनो संचालनमा छन् । स्माइल कलेक्सले होटल इच्छा बारा सिमरामा फोरक्वीन मिनी क्यासिनो र सेन्ट्रल मिडियाले सीएमजी क्लवले महेन्द्रनगर, बीरगंज, बिराटनगर, काठमाडौंमा मिनी क्यासिनो संचालन गरिरहेका छन् ।

बेल्लिज क्यासिनोका संचालकलाई प्रहरीको सफाई

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न अभियोग लागेका बाबा भन्ने ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठलाई होटल मल्लमा बेल्लिज क्यासिनो संचालन गर्न अनुमति दिएको छ । र, श्रेष्ठले क्यासिनोको संचालक हुनका लागि प्रहरी रिपोर्ट लिन भ्याइसकेका छन् । बेबिलोन डिस्कोका राकेश लिम्बुदेखि रानीबारीमा इन्जीनीयर दम्पती र ललितपुरका मिनकृष्ण महर्जनसम्मको हत्या आरोप लागेका ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ बाबालाई महानगरीय प्रहरी आयुक्त जयबहादुर श्रेष्ठले असल चालचलन भएको रिपोर्ट दिएका छन्. ।

चन्दकै निर्देशनमा विभिन्न काण्डमा मुछिएका बाबा भनिने ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले १० दिनअघि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट प्रहरी रिपोर्ट लिइसकेका छन् । एआइजी चन्दको निर्देशनमा काठमाडौं परिसरका प्रमुख विश्वराज पोखरेलले श्रेष्ठलाई प्रहरी रिपोर्ट दिएका छन् । श्रेष्ठले अवकाश हुन लागेका एआइजी चन्दलाई ठूलै रकम घुस दिएपछि प्रहरी रिपोर्ट लिन सफल भएका छन् । रिपोर्टमा उनलाई असल ब्यक्ति भनेर रिपो भनेर रिपोर्ट दिइएको छ ।   

यसअघि सर्वोच्च अदालतमै मिलाएर मल्ल होटलमा बेल्लिज क्यासिनो संचालन गर्ने अन्तरिम आदेश उनले ल्याइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतले २०७४ पुस २३ गते होटल मल्लमा क्यासिनो संचालन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार प्रक्रिया पूरा नगरी अदालतमा गएर अन्तरिम आदेश ल्याएर क्यासिनो संचालन गर्न लागेका ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ बाबा अति विवादास्पद ब्यक्ति हुन् । 

बेल्लिजलाई क्यासिनो संचालन गर्ने अन्तरिम आदेश हालका कामु प्रधानन्यायाधीश( तत्कालीन न्यायाधीश) दीपकराज जोशीको एकल इजलासले दिएको थियो । 

क्यासिनोले सम्झौताअनुसार मल्ल होटललाई बक्यौता रकम नतिरेको उल्लेख गर्दै पर्यटन विभागले क्यासिनो सन्चालन पूर्वस्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रविरुद्ध बेल्लिज प्रालिबाट ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

आदेशमा पर्यटन विभागको पत्र पेशा व्यवसाय गर्न पाउने हकलाई प्रभाव पारेको र क्यासिनो नियमावली विपरीत उल्लेख छ । बेल्लिजले होटललाई तिर्न बुझाउनुपर्ने बक्यौता नतिरे पनि क्यासिनो संचालन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

NOC1-250x300